आधारभूत किमतीच्या कायद्यासाठी केंद्र सरकार तयार

धुळे : विरोधक शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आणलेल्या कृषी कायद्यांना काळा कायदा म्हणतात. मात्र, या कायद्यांवर नेमक्या काय हरकती आहेत ते सांगण्यास तयार नाहीत. किमान आधारभूत किमतीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावून कायदा करायला केंद्र सरकार तयार आहे. परंतु विरोधकांची त्यासाठी चर्चेला तयारी आहे का? असा प्रश्न खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी केला आहे. 

ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासंदर्भात गुरूवारी डॉ. भामरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.  ते म्हणाले, मोदी सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारतासाठी केलेली तरतूद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  कृषी कायद्यांबाबत केवळ भ्रम निर्माण केला जात आहे. विरोधक या कायद्याला काळा कायदा म्हणतात. आम्ही त्याला शेतकरीहिताचा कायदा म्हणतो. आमचे कुणाचेच ऐकू नका. सर्वसामान्य शेतकर्‍याला विचारा तो या कायद्याबाबत व्यवस्थित उत्तर देईल. या कायद्यांमुळे शेतकर्‍याच्या जीवनात मोठा बदल होणार आहे. 

ते पुढे म्हणाले, किमान आधारभूत किमतीबाबत सरकार कायदा करायला तयार आहे. आम्ही विशेष अधिवेशन बोलवू. विरोधकांनी चर्चेची तयारी ठेवावी. खाजगी बाजार समित्या निर्माण होताना अस्तिस्तवात असलेल्या मार्केट कमिट्या बंद होणार नाहीत. खाजगी बाजार समित्यांमुळे शेतकर्‍यांना आपला माल हव्या त्या ठिकाणी विकता येईल. ८६ टक्के लहान शेतकर्‍यांना खाजगी बाजार समितीचा फायदा होईल. आज शेतकर्‍यांना मुक्त बाजारपेठेची गरज आहे. मुक्त बाजारपेठेमुळे त्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल होईल. पंजाब, हरियानापुरते शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनातील शेतकर्‍यांऐवजी दलाल-आडतेच त्यात घुसले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. 

यावेळी भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नारायण पाटील, महापौर चंद्रकांत सोनार, प्रा. अरविंद जाधव, किशोर संघवी, हिरामण गवळी, देवेंद्र पाटील, राम भदाणे, मालेगावचे नाना निकम उपस्थित होते.
...