नाशिक : तौलनिक संख्याबळानुसार स्थायी समितीवर भारतीय जनता पक्षाचा एक सदस्य घटविण्याबरोबरच शिवसेनेचा एक सदस्य वाढविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या समितीवर भाजपचे आठ संख्याबळ आहे. शिवसेनेचा एक सदस्य वाढणार असल्याने सभापतिपदासाठी थेट लढत होणार आहे. यामध्ये सदस्यांची पळवापळवी होण्याची शक्यता असल्याने भाजपची सत्वपरिक्षा आहे.
स्थायी समिती सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर सभापती निवडीची प्रक्रिया होणार आहे. सभापती निवडणुकीसाठी नऊ सदस्यांची आवश्‍यकता आहे. तौलनिक संख्याबळानुसार भाजपचे आठ, शिवसेनेचे पाच, मनसे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रत्येकी एक असे विरोधकांचे आठ सदस्य राहणार असल्याने समसमान बलाबल असेल. त्यामुळे भाजपच्या हातून स्थायी समितीची सत्ता जाऊ नये, यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. सभापतिपदाच्या निवडणुकीत मोठ्या आर्थिक उलाढाली होण्याची शक्यता आहे. सदस्यांची पळवापळवी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन स्थायीच्या सदस्यांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे.
महापालिकेच्या २०१७ मधील निवडणुकीत भाजपचे ६६ सदस्य निवडून आल्याने स्थायी समितीवर तौलनिक संख्याबळानुसार १६ पैकी भाजपच्या नऊ सदस्यांची नियुक्ती झाली होती. मात्र, दोन सदस्य घटल्याने तौलनिक संख्याबळही घटले. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी विभागीय आयुक्तांकडे झालेल्या गटनोंदणीच्या आधारे गेल्या वर्षी भाजपच्या नऊ सदस्यांची नियुक्ती केली होती. शिवसेनेच्या नेत्यांनी स्थायी सदस्य सदस्यांच्या या नियुक्तीला आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने दिलेल्या निकालात तौलनिक संख्याबळ लक्षात घेऊन सदस्य नियुक्तीच्या सूचना दिल्या. दोन वर्षे पूर्ण झालेले आठ सदस्य निवृत्त होणार असल्याने त्यांच्या जागेवर नवीन सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी २४ फेब्रुवारीला विशेष महासभा होणार आहे. भाजपच्या एका सदस्याचा राजीनामा घेऊन त्या जागेवार शिवसेनेच्या ज्योती खोले यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. भाजपचे चार, शिवसेनेचे तीन, तर मनसेच्या एका सदस्याची नियुक्ती केली जाईल.
यामध्ये आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे अनेक सदस्य शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या वाटेवर आहेत. अशा स्थितीत सदस्यांना एकत्र ठेवणे आणि पळवापळवी होऊ नये यासाठी स्थायी समितीचे सभापतीपद राखण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांना जागरुक रहावे लागेल. अर्थात शिवसेनेला देखील अन्य पक्ष मदत करतील काय यावर राजकारणाची दिशा ठरेस.
...
