भाजपने ऋण काढून सण करू नये!

कोरोनामुळे सर्वसामान्यांसह महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणार असला तरी ऋण काढून सण साजरे करणे नकोच, अशी भूमिका महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी घेत सत्ताधारी भाजपच्या शंभर कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याच्या महत्वकांक्षेला ब्रेक लावला आहे.
भाजपने ऋण काढून सण करू नये!
Kailas Jadhav

नाशिक : कोरोनामुळे सर्वसामान्यांसह महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने (Nashik corporation`s financial position disturb due to covid19) विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणार असला (That made impact on Devolopment) तरी ऋण काढून सण साजरे करणे नकोच, (But still there shall not be raise loan) अशी भूमिका महापालिका आयुक्त कैलास जाधव (Kailas Jadhav) यांनी घेत सत्ताधारी भाजपच्या शंभर कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याच्या महत्वकांक्षेला ब्रेक लावला आहे. 

आयुक्तांच्या या निर्णयाने आता प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नातच प्रस्तावित विकासकामे मार्गी लावावी लागणार आहे. तब्बल अडीच महिन्यांनंतर महासभेने संमत केलेला अंदाजपत्रकीय ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाला. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांसाठी महासभेने स्थायी समितीने शिफारस केलेल्या अंदाजपत्रकात तब्बल १२५ कोटींची वाढ दर्शवत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रक २,८८८ कोटींवर गेले आहे. ५. ६० कोटी रुपये शिलकी दाखवत २८८३ कोटी २१ लाख रुपयांच्या खर्चाची तरतूद या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून केली. जमा बाजूंत वाढ दर्शविताना १०० कोटींचे कर्जरोखे घेण्याचा निर्णय सत्तारूढ भाजपने घेतला आहे. महसुली खर्च वजा जाता भांडवली कामांच्या खर्चात ६४२ कोटी ८३ लाख रुपये उपलब्ध होणार आहे.

या कामांमध्ये प्रामुख्याने इमारत बांधणीसाठी २३.५५ कोटी, रस्ते बांधणी ३२०.२५ कोटी, स्मशानभूमी विकास ११.३० कोटी, पुतळे १७.१५ कोटी, उद्यान विकासासाठी २४.९८ कोटी, वाहने, यंत्र खरेदी २०.३५ कोटी, पालिका बाजार व हॉकर्स झोनसाठी ११. ६७ कोटी, पाणीपुरवठा वितरण वाहिन्यांसाठी ४१.४० कोटी, पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी ५३.२० कोटी रुपये, मलनिस्सारण व्यवस्थेसाठी ६७. ३० कोटी, जलनिस्सारणासाठी ९.७० कोटी, खुल्या जागांचे संरक्षण करण्यासाठी २८.८० कोटी, सुरक्षा व्यवस्था, संगणकीकरण, सीसीटीव्ही ९८ लाख, वास्तू संवर्धनासाठी ४० लाख, ग्रीन जीम साहित्य खरेदीसाठी ११. ८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करताना मोठ्या उत्पन्नाच्या बाजूंमध्ये शंभर कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, प्रशासन कर्जरोखे उभारण्याच्या विरोधात असून, आर्थिक परिस्थिती नाजूक असली तरी ऋण काढून सण साजरे करण्याची आवश्‍यकता नाही. डिसेंबर महिन्यात पुन्हा आर्थिक आढावा घेऊन निर्णय घेता येईल, अशी भूमिका आयुक्त जाधव यांनी मांडताना अप्रत्यक्षपणे कर्जरोखे काढण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे भाजपच्या विकासकामांच्या इलेक्शन बुलेट ट्रेनला ब्रेक लागणार आहे.
...
कोरोनामुळे उत्पन्नात घट झाली असली तरी विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी कर्जरोखे काढण्याची आवश्‍यकता नाही. डिसेंबरअखेर उत्पन्नाची स्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेता येईल. घाई करण्याची आवश्‍यकता नाही.
- कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका.
...
हेही वाचा...

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in