बंजारा समाजाला हव्यात आदिवासींप्रमाणे सवलती व लाभ 

आदिवासी समाजास दिल्या जाणाऱ्या सवलतींप्रमाणे बंजारा आणि विमुक्त जमातींतील नागरिकांना लाभ मिळाला तर ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन प्रगती साधू शकतील. त्यासाठी त्यांना शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक सवलती द्याव्यात.
Sanjay Rathore
Sanjay Rathore

धुळे : आदिवासी समाजास दिल्या जाणाऱ्या सवलतींप्रमाणे बंजारा आणि विमुक्त जमातींतील नागरिकांना लाभ मिळाला तर ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात (If Banjara tribe will get Trible facilities they will come in to society`s main Flow) येऊन प्रगती साधू शकतील. त्यासाठी त्यांना शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक सवलती द्याव्यात, (Government should give them Educational facilities) अशी मागणी बंजारा समाजाचे नेते तथा माजी मंत्री, आमदार संजय राठोड (Sanjay Rathore) यांनी पत्रकार परिषदेत केली. 

बंजारा समाजाच्या संघटनानिमित्त आमदार राठोड दौऱ्यावर होते. ते म्हणाले, की बंजारा समाज देशात सर्वत्र विखुरला आहे. या समाजाला महाराष्ट्राव्यतिरिक्त इतर राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींचा दर्जा आहे. देशभरातील बंजारा समाजाची भाषा, चालीरीती एकसारख्या असताना आपल्या राज्यात विविध आवश्‍यक सवलती मिळत नसल्याने या समाजावर अन्याय होत आहे. इंग्रजांच्या काळापासून बंजारा समाज दऱ्याखोऱ्यांमध्ये राहत होता. या समाजास विविध सवलती नसल्याने नशीब पालटू शकले नाही. शिक्षण, तसेच उत्पन्नाचे साधन नसल्याने हा समाज भटकंती करीत राहिला. त्यास तत्कालीन गावातील समाजानेही स्वीकारले नाही. त्यामुळे वेशीबाहेरच बंजारा समाजाचे वास्तव्य राहिले. 

ठराव केला तर न्याय मिळेल 
आजही तांड्यांमधून बंजारा समाज आपले जीवन व्यतीत करत आहे. ऊसतोडणी, दगड फोडणे, वीटभट्टी या ठिकाणी बंजारा समाजाचे बांधव चरितार्थ चालवीत आहेत. या समाजाच्या प्रगतीसाठी त्यांना आदिवासींप्रमाणेच सवलती मिळण्याची नितांत गरज आहे. सद्यःस्थितीत बंजारासह १२ अधिक २४ जातींचा भटक्या विमुक्त जमातीतील ‘अ’ आणि ‘ब’ गटात समावेश आहे. त्यासंबंधी सवलती मिळत आहेत. मात्र त्या तुटपुंज्या ठरत आहेत. बंजारा समाजाला आदिवासींच्या आरक्षणावर आक्रमण, अतिक्रमण करायचे नाही. त्यांचे आरक्षण कायम ठेवून अनुसूचित जमाती ‘ब’मध्ये बंजारा समाजाचा समावेश करावा.

या मागणीसाठी वेळोवेळी नेमलेल्या आयोगाने सकारात्मक अहवाल दिला. पोहरा देवी गडावर राज्यातील दहा लाख बंजारा बांधवांना एकत्र करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आदिवासींच्या सवलतींप्रमाणे लाभाची मागणी केली. कोरोनाच्या संकटकाळामुळे हा विषय मागे पडला आहे. राज्य सरकारने ठराव केला तर केंद्राला बंजारासह विमुक्त जमातीतील घटकांना अनुसूचित जमाती ‘ब’मध्ये समाविष्ट करावे लागेल. त्यामुळे शासनाने सकारात्मक भूमिका दर्शविली तर विमुक्त जमातींना न्याय मिळू शकेल, असा विश्‍वास माजी मंत्री राठोड यांनी व्यक्त केला.  
...
हेही वाचा..

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com