अशोक चव्हाणांनी प्रायश्चित्त घेऊन राजीनामा द्यावा

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केले. हे सर्वस्वी राज्यातील लोकशाही विकास आगाडी सरकारचे अपयश आहे. त्यांनी कोटयावधी समाज बांधवांच्या अन्नात माती कालवली आहे. त्याचे प्रायश्चित्त म्हणून अशोक चव्हाण (Ashok Chavan Should resigne to pay responsiblity) यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, असे  शिवसंग्राम पक्षाचे नेते, आमदार विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा समाजाला राज्य सरकारने देण्यात आलेले आरक्षण रद्द केले. याबाबत आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय झाल्याने त्यावर मराठा आरक्षण समर्थकांनी तीव्र प्रतिक्रीया दिल्या आहेत. त्याबाबत आमदार मेटे म्हणाले, आजचा निकाल अतिशय धक्कादायक आहे. मराठा समाजातील लाखो युवकांच्या नोकरी व शिक्षणाचा प्रश्न त्यामुळे अनिश्चित झाला आहे. हे केवळ राज्यातील आघाडी सरकारमुळे घडले. त्यातही प्रामुख्याने या समितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण हे त्याला जबाबदार आहेत. त्यांनी याबाबत तातडीने प्रायश्चित्त म्हणून राजीनामा द्यावा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या निर्णयानंतर सुखनैव राज्य करु शकणार नाहीत. त्यांनी याबाबत यापुढे आपले धोरण काय असेल, कोणती भूमिका घेणार व कशा पद्धतीने मराठा समाजाला न्याय देणार याविषयी भूमिका जाहीर करावी. 

ते म्हणाले, लाखो, करोडो समाज बांधव रस्त्यावर उतरले होते. शांततामय मोर्चे काढण्यात आले. ४२ युवकांनी त्यासाठी प्राणाचे बलिदान दिले आहे. त्यानंतर हे आरक्षण मिळाले होते. ते न्यायालयात टिकले नाही, याला सुरवातीपासूनच अशोक चव्हाण यांची भूमिका चांगली नाही हे आम्ही सांगत होतो. मराठा समाजातील युवक, युवतींचे भवितव्य अंधकारमय झाले असताना ही मंडळी उजळ माथ्याने राज्य कसे करु शकतात. सरकारच्या हातून आरक्षणापासून समाजाला वंचीत ठेवण्याचे पाप घडले आहे. त्याचे पडसाद उमटतील. समाजाच्या सर्व युवकांनी आता स्वस्थ बसू नये. त्यांनी असतील तेथून या निर्णयाबाबत कोरोनाचे नियम पाळून आपली नाराजी प्रकट करावी. आंदोलन करावे.
....