आशासेविकांच्या मागण्या रास्त, त्या मान्य केल्या पाहिजे - ASHA workers deemands are fare, should be agreed, Nashik Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

पुण्यातील हॉटेल सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू राहणार : अजित पवारांच्या बैठकीत निर्णय

आशासेविकांच्या मागण्या रास्त, त्या मान्य केल्या पाहिजे

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 17 जून 2021

कोरोना विरुद्धच्या लढाईत आघाडीवर असणाऱ्या आशासेविकांच्या मानधन, सुरक्षा व विमाकवचबाबतच्या मागण्या राज्य सरकारने तातडीने मान्य कराव्यात, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाने केली आहे.

नाशिक : कोरोना विरुद्धच्या लढाईत (ASHA Workersfighting against Covid19) आघाडीवर असणाऱ्या आशासेविकांच्या मानधन, सुरक्षा व विमाकवचबाबतच्या मागण्या राज्य सरकारने तातडीने मान्य कराव्यात, (Government should fullfill there Deemands) अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाने (BJP Womens front Rohini Naidoo) केली आहे.

भाजप प्रदेश महिला मोर्चा चिटणीस रोहिणी नायडू यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे, की आशासेविकांच्या आंदोलनाला भाजप महिला मोर्चाचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. कोरोनाकाळात आशासेविकांनी गेले दीड वर्षे काम केले आहे. अजूनही करीत आहेत. आरोग्य सुरक्षा, विमाकवच व योग्य मानधन मिळत नसतानाही आशासेविका काम करीत आहेत. मास्क, पीपीई किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. अनेक आशासेविकांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे कोरोनामुळे मृत्यू झाले. नियमानुसार चार तास काम करणे अपेक्षित असताना, १२ तास काम करावे लागत आहे. मात्र, या कामाची राज्य सरकारला किंमत नाही.

कोरोना रुग्णांच्या सर्वेक्षणाबरोबर लसीकरण मोहिमेतही राज्य सरकारने आशासेविकांचा समावेश केला. मात्र, अजूनही या कामाचा पुरेसा मोबदला दिलेला नाही. आता तरी राज्य सरकारने आशासेविकांच्या मागण्यांची पूर्तता करावी. त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची आश्वासने अनेकदा मिळाली. मात्र, ही आश्वासने न पाळून सरकार आशासेविकांची फसवणूक करीत आहे.

आशासेविकांच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी राज्य सरकारने घेतलेली नाही. राज्य सरकारने गेल्या वर्षीपासूनच प्रोत्साहन भत्ता प्रतिदिन ५०० रुपयांप्रमाणे द्यावा, अशी मागणी अनेकदा करण्यात आली. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चाही झाली. मात्र, राज्य सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असेही त्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
...

हेही वाचा...

ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी आजपासून आक्रोश मोर्चे

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख