ओबीसींच्या आरक्षण बचावासाठी केंद्राविरोधात आंदोलन

नाशिक : ओबीसींचे पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाविरोधात याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगित केले. याचसंबंधाने सोमवारी मुंबईत अखिल भारतीय समता परिषदेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. तीत ओबीसी आरक्षण बचावासाठी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा समता परिषदेचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला.

श्री. भुजबळ म्हणाले, की ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याबद्दलचा निर्णय न्यायालयाने दिला. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही. मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. या निर्णयाचा परिणाम राज्यावर नाही, तर सर्व देशात होणार आहे. त्यामुळे आता सर्व ओबीसी संघटनांनी एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे आजची बैठक ही काही प्रमुखांच्या उपस्थितीत होत आहे. लोकांच्या मनात संभ्रम आहे, तो दूर करण्याचा प्रयत्न आजच्या बैठकीत करण्यात आला.

बैठकीसाठी काही विधिज्ञ उपस्थित होते. त्यांनी बैठकीत आरक्षणविषयक माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर परिणाम होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्राने ही माहिती देण्याची गरज होती, असे मत श्री. भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

यावेळी माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी आमदार पंकज भुजबळ, बापू भूजबळ, प्रा. हरी नरके, समता परिषदेच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा मंजिरी धाडगे, राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षा रूपाली चाकणकर, ॲड. जयंत जायभावे, प्रा. दिवाकर गमे, सदानंद मंडलिक, ॲड सुभाष राऊत, रवींद्र पवार, दिलीप खैरे, बाळासाहेब कर्डक आदी उपस्थित होते.

निवडणुका ढकलाव्यात पुढे
आरक्षणासंबंधी मंत्र्यांशी चर्चा सुरू आहे. मात्र विरोधी पक्षाला आम्ही सहकार्यासाठी आवाहन केले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मी चर्चा केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेटीची वेळ मागितली आहे. या भेटीत ते त्यांना मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाची वस्तुस्थिती समजावून सांगणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यासमवेत एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाईल. पंतप्रधानांच्या समवेत चर्चा करणार असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, की ओबीसी अनेक आंदोलन करत आहेत. त्याचे स्वागत करण्यात येत आहे. मात्र राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्रित होण्याची गरज आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून समाजात नाराजी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत त्या पुढे ढकलता आल्या तर योग्य होईल.
...
हेही वाचा...

शिवसेनेच्या नाशिक मॅाडेलची राज्यभर चर्चा होईल!