अध्यक्ष केदा आहेरांना स्थगितीचा मार्ग रोखला? 

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी आपला पदभार येत्या सात दिवसांत प्रशासकांकडे देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी आहे. मात्र प्रतिवादींतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी कॅव्हेट दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून देखील स्वतंत्र कॅव्हेट दाखल केल्याचे कळते. त्यामुळे केदा आहेर यांचे अध्यक्षपद वाचण्याचा मार्ग खडतर झाला आहे. 

नाबार्ड बॅंकेने 2018 मध्ये कलम 110 अ अन्वये बॅंकेतील अनियमिततांमुळे केलेल्या चौकशीनंतर प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. त्याला बॅंकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्र. 2301 द्वारे आव्हान दिले होते. यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका व अन्य कारणांमुळे न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर या खटल्याची नियमित सुनावणी लांबत गेली. त्यामुळे गेले तीन वर्षे हा खटला सुरुच होता. दोन दिवसांपूर्वी या खटल्याची सुनावणी झाली. त्यात नाबार्डचा प्रशासक नियुक्तीचा आदेश कायमकरण्यात आला. तो रद्द करण्याची श्री. आहेर यांची याचिका न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट आणि आर. डी. धनुका यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. बॅंकेशी संबंधीत याचिका क्र. 271 (2019) आणि 1275 (2018) या देखील निकाली निघाल्या. या निकालात सात दिवसांत अध्यक्षपदाचा कार्यभार सहकार विभागाच्या उपनिबंधकांना सुुपर्त करायचा आहे. त्यामुळे या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतली तरी त्यात प्रतिवादींचा युक्तीवाद झाल्यानंतरच निर्णय होणार आहे. त्यात किमान एक सुनावणी होईल. अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केदा आहेर यांच्या अध्यक्षपदाचा मार्ग खडतर बनला आहे. 

या खटल्यात बॅंकेचे अध्यक्ष केदा आहेर (देवळा), उपाध्यक्ष आमदार सुहास कांदे (नांदगाव), संचालक आमदार दिलीप बनकर, आमदार नरेंद्र दराडे, आमदार किशोर दराडे (येवला), आमदार माणिकराव कोकाटे (सिन्नर), आमदार सीमा हिरे (नाशिक), माजी खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण, माजी आमदार अनिल कदम (निफाड), धनंजय पवार (कळवण), जीवा पांडू गावित (सुरगाणा), गणपत पाटील (दिंडोरी), शिवाजी चुंभळे (नाशिक), सचिन सावंत (बागलाण), परवेझ कोकणी (त्र्यंबकेश्‍वर), माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, शिरीषकुमार कोतवाल (चांदवड), नामदेव हलकंदर (पेठ), संदीप गुळवे (इगतपुरी) या एकोणीस संचालकांना वादी करण्यात आले होते.

प्रशासक नियुक्त झाल्यास या सर्व संचालकांचे पद आपोआप निरस्त होईल. यामध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे पाच तर भारतीय जनता पक्षाचा एक विद्यमान आमदार आहेत. त्यामुळे निकालाचा राजकीय परिणाम होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांत पुढे काय होते याची उत्सुकता आहे.

खटल्यात प्रतिवादी शरद शेळीपालन संस्थेच्या अंजनाबाई खेमराज कोर, शिरसगाव आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेचे रामदास महाले, मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्थेचे बाबुराव साळवे आणि हितेश सर्जेराव पवार (मालेगाव) यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ गिरीश गोडबोले, ऍड विश्वजीत मोहिते आणि ऍड केतन जोशी यांनी बाजू मांडली. 
...