सहा आमदार संचालक; मात्र पीककर्जाच्या मदतीला आले जिल्हाधिकारी!

नाशिक : जिल्हा बॅंकेत अडकलेला पीककर्जाचा प्रश्‍न अखेर जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी मार्गी लावला आहे. या संदर्भात झालेल्या बैठकीत पीककर्जाची रक्कम येणे दाखवून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पीककर्ज मंजूर करावे अशा सूचना दिल्या. मात्र, बॅंकेकडे पैसेच नाहीत, तर शेतकऱ्यांना कर्ज देणार कसे या प्रश्‍नाचा गुंता या निर्णयाने सुटणार का? याची सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे. 

गेले काही दिवस जिल्हा बॅंकेचा पीककर्जाचा प्रश्‍न रेंगाळला आहे. याबाबत संबंधीतांना सूचना देऊनही, 'सगळी सोंगं करता येतात, पैशाचे नाही' या उक्तीप्रमाणे प्रश्‍नाचे उत्तर सापडत नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी जिल्हा बॅंकेचे अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात राज्य शासन येणे असलेले पैसे लवकरच बॅंकेला वर्ग करील. बॅंकेने पीककर्जाचे पैसे शासनाकडे येणे दाखवून पीककर्जाला मंजुरी द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. त्यामुळे पीककर्जाचा तिढा सुटण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायत निवडणूकांची आचारसंहिता लागल्याने या बॅंकेला पीककर्जाची रक्कम शासनाकडून वर्ग झाली नव्हती. त्यानंतर कोरोनाचे संकट निर्माण झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न बिकट आहे. 

राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये पीककर्ज वाटपाची स्थिती चांगली आहे. नाशिकमधील पीककर्ज वितरणाचा आकडा अतीशय कमी आहे. राज्य सरकारने कर्जमुक्तीच्या रकमेची हमी स्वीकारली असली, तरीही राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या लेखी ती थकबाकी आहे. नेमकी ही दरी दूर करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात जिल्हा बॅंकेत सत्ताधारी पक्ष शिवसेनेचे आमदार नरेंद्र दराडे, सुहास कांदे आणि किशोर दराडे तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे असे पाच आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सीमा हिरे असे सहा आमदार आहेत.

शेतकऱ्यांना पीककर्जाची प्रतिक्षा

सहा आमदार असले तरीही शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाच्या प्रश्‍नावर मात्र या आमदारांनी विशेष काही केलेले दिसत नाही. त्यामुळे खरीप हंगाम सुरु झाला तरीही जिल्हा बॅंकेकडून पीककर्ज मंजूर झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या खरीप आढावा बैठकीत हा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. मात्र त्यातूनही तोडगा निघाला नाही. शेतकरी मात्र बॅंक केव्हा पीककर्ज देणार याची प्रतीक्षा करीत होते. 

पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री यांच्याप्रमाणे बॅंका आणि यंत्रणांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी कर्जमुक्तीचे पैसे आणून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पीककर्जाचे उद्दिष्ट तीन हजार ३०३ कोटींचे होते.

शेतकऱ्यांकडे भांडवल नाही बँकेकडे पैसा नाही

मॉन्सून उंबरठ्यावर खरिपाची पूर्वतयारी शेतकऱ्यांनी सुरू केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांकडील खेळते भांडवल नाही तर बॅंकेकडे रोकड नाही. निधीही नाही. यापूर्वी भाजपची सत्ता असतांना हा प्रश्‍न सोडविण्याचे गाजर दाखवून ते अध्यक्षपदी विराजमान झाले होते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर यांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक अडचणीत आलेल्या जिल्हा बॅंकेने कर्जमुक्तीचे पैसे सरकारने द्यावेत मग कर्ज वितरण करू, अशी भूमिका घेतल्याने या वादात शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिला होता. 
...