कोरोनाशी लढताना प्रशासनाला साथ हवी, विरोध नको 

नाशिक : कोविड महामारीची नाशिकसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातील स्थिती अतिशय चिंताजनक बनत चालली आहे. तथापि, माणसं जिथं एकत्र येऊन कामं करतात, तिथं चुकांची शक्यता असतेच. पण एक गोष्ट अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि अभिमानाने नमूद करायला हवी, की ज्या पद्धतीने आपल्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था काम करत आहेत, त्यांना तोड नाही. यामध्ये राजकीय रंग व मतभेद बाजूला ठेऊन सगळ्यांना त्यात सहभागी झाले पाहिजे.

नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या शहरांमध्ये रुग्णवाढीचा वेग प्रचंड आहे. ग्रामीण भागातदेखील कोविड पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळत आहेत. बेडची संख्या अपुरी पडत आहे. व्हेंटिलेटर बेड, ऑक्सिजन बेड वाढविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न होत आहेत. मात्र सद्यःस्थितीत संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेवर आणि प्रशासनावर प्रचंड ताण आहे. 

या यंत्रणांमध्ये काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी आरोग्याला सर्वतोपरी महत्त्व देऊन कार्यमग्न आहेत. ही सगळी यंत्रणा काही रोबोटिकद्वारे चालणारी स्वयंचलित यंत्रणा नाही, तीदेखील हाडामांसाची माणसं आहेत. त्यामुळे प्रसंगी काही चुका होऊ शकतात. अजाणतेपणी होणाऱ्या चुका आणि हलगर्जी यात नक्कीच फरक आहे. त्यात महापालिका, महापालिकेची रुग्णालये, जिल्हा परिषद, ग्रामीण रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि नामांकित खासगी हॉस्पिटलदेखील कोविडचा मुकाबला करण्यासाठी उत्तम योगदान देत आहेत. पोलिस यंत्रणादेखील त्यांची जबाबदारी ओळखून कार्यरत आहेत. गर्दीची ठिकाणे नियंत्रित करण्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. 

मात्र, कोविडच्या महामारीत राजकारणाचा उद्योग काही वेळा रंगू पाहतो, हे शहराच्या सामाजिक वातावरणासाठी योग्य नाही. महापालिकेसमोर रुग्ण सिलिंडर घेऊन पोचतो काय आणि पुढे त्याचा मृत्यू होतो काय... हा सगळा प्रकारच आश्चर्यकारक आहे. बरं जेव्हा हा रुग्ण महापालिकेसमोर येतो तेव्हा त्याच्यासोबत सामाजिक कार्यकर्तेही असतात. या रुग्णाला बेड मिळत नाही म्हणून ते तिथे आले, नंतर या रुग्णाला रुग्णालयात हलविण्यात आले. रुग्णाच्या मृत्यूनंतर चौकशी समिती नेमण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर येते. या घटनेनंतर महापालिकेला रोषालाही सामोरं जावं लागलं. मुळात हा रुग्ण महापालिकेसमोर ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन यायला कसा तयार होतो, हे अनाकलनीय आहे. जर या रुग्णाला तिथं आणलं गेलं असेल, तर तो अक्षम्य गुन्हा ठरेल. वास्तविक लोकप्रतिनिधी हा जबाबदार घटक असतो. कोविड रुग्ण महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आल्यानंतर त्याला प्रथम रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करायला हवं होतं. त्यानंतर थेट आयुक्तांच्या दालनात आंदोलन केलं असतं तरी तरी चाललं असतं, जेवढा वेळ हा सगळा प्रकार चालला त्या वेळेत ऑक्सिजन पुरवठा झाला असता, तर रुग्ण वाचण्याची शक्यता वाढली असती. 

जे रुग्ण कोविडग्रस्त होतात, त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची मनःस्थिती अतिशय खचलेली असते. त्यामुळे कोविड झाल्यानंतर खंबीरपणे औषधोपचारांना सामोरं जाणं हेच हिताचं ठरतं. त्यामुळे अशा रुग्णांना पुढे करून जर त्यामागे राजकारण करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर तो लगेचच मोडून काढायला हवा. आयुक्त कैलास जाधव म्हणतात, त्याप्रमाणे जर हा स्टंट असेल, तर ही लाज आणणारी बाब आहे. कारण आंदोलनस्वरूप देऊनही यात पुढे काहीही साध्य झालं नाही. प्रशासन आणि आरोग्य व्यवस्थेचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न अत्यंत चुकीचा आहे आणि हे जर बरोबर असेल तर कोविडग्रस्त रुग्णांच्या टोळ्या महापालिकेवर आजवर चालून आल्या असत्या. पण आपल्या यंत्रणा पूर्णक्षमतेनं कोविडचा मुकाबला करत आहेत. गेल्या वर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर प्रशासनाच्या सोबतीला नगरसेवकदेखील मैदानात उतरले होते. रॅपिड ॲन्टिजेन टेस्टच्या माध्यमातून कोरोनाबाधित रुग्ण समोर येत होते. या रुग्णांवर तत्काळ उपचार करून कोरोनाची साखळी तोडण्यास मदत झाली. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच्या माध्यमातून रुग्ण शोधता आले. या खेपेलाही नगरसेवकांची साथ प्रशासनाला हवी आहे. प्रशासनाला मदत नाही केली तरी चालेल; परंतु मनोधैर्य खचू नये, अशी कृती केली तरी पुष्कळ होईल. 

लोकांची प्रशासनाला आणि आरोग्य यंत्रणेला किती साथ मिळतेय, याचा आढावा घ्यायचा म्हटलं, तर स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. वारंवार आवाहन करूनही लोक सतत गर्दी करत आहेत. नियमांची पायमल्ली करण्याचा जणू विडाच लोकांनी उचललाय की काय, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. गरजेशिवाय बाहेर पडू नका, असं अनेकदा आवाहन करूनही लोक बाहेर पडतातच. मार्केटच्या ठिकाणी तुडुंब गर्दी होतच आहे. गेल्या वर्षी लॉकडाउननंतर झालेले हाल आणिअर्थव्यवस्थेची झालेली कोंडी सगळ्यांनी अनुभवली आहे. लॉकडाउन प्रत्येकालाच परवडणारं नाही, कामगार, गरीबवर्ग लॉकडाउनमुळे अधिक बेजार होईल. अशावेळी आजारापासून वाचताना पोटापाण्याचाही विचार होणं गरजेचं आहे.

प्रशासनाने लॉकडाउन केला नाही. याचा अर्थ लोकांनीदेखील जबाबदारीने वागले पाहिजे. कोरोनाबाधितांनी ठराविक रुग्णालयांचा आग्रह न धरता घराजवळ उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात दाखल झाले पाहिजे. मोठ्या रुग्णालयांचा आग्रह धरणं चुकीचं नाही, परंतु सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, पालिकेनं जाहीर केलेल्या ११९ रुग्णालयांपैकी कुठेही भरती होऊन प्रथम आजारातून बरे होण्यास प्राधान्य देणं गरजेचं आहे. यंत्रणांकडून काही ठिकाणी चुका होत असतील, तर त्या जरूर समोर आणाव्यात, संबंधितांच्या लक्षात आणून द्याव्यात, पण मनोधैर्य खचणार नाही, हे पाहणंही सगळ्यांची जबाबदारी आहे. राजकीय पोळी भाजणाऱ्यांनी यातून थोडाबहुत बोध घ्यावा, एवढंच !

...