कष्टकऱ्यांची पायपीट थांबविण्याच्या छगन भुजबळांचा आग्रह यशस्वी

नाशिक : घराच्या ओढीने पायी निघालेले कष्टकरी पाहताना वेदना होतात. कष्टकऱ्यांच्या हालअपेष्टा थांबविण्यासाठी त्यांना महाराष्ट्राच्या सीमेवर एसटी बसगाड्यांमधून नेण्याची व्यवस्था करावी, अशी आग्रही मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती.

त्यावेळी अंमलबजावणीविषयीच्या शंका पुढे आल्या होत्या. त्याचक्षणी शहराच्या बाहेरून व्यवस्था करणे शक्‍य असल्याची बाब श्री. भुजबळ यांनी मांडली. अखेर सरकारने उभ्या असलेल्या दहा हजार एसटी बसगाड्या तैनात केल्या आहेत. त्यामुळे कष्टकऱ्यांची पायपीट थांबविण्यात यश आले आहे. 

राज्य सरकारने कष्टकऱ्यांच्या प्रवासाची मोफत व्यवस्था केली आहे. शहरांमधून एसटी बसगाडी सोडल्यावर गावाकडे जाणारे त्याचा फायदा घेतील, अशी साशंकता व्यक्त झाली होती. त्यावर मुंबईच्या बाहेर आणि पुण्याच्या बाहेर सासवडमधून एसटी बसगाडीची व्यवस्था झाल्यास त्याचा फायदा कष्टकऱ्यांना होईल, असे श्री. भुजबळ यांनी सुचविले होते.

मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही हाच आग्रह पुढे केला होता. त्याचवेळी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांशी संपर्क साधून कष्टकऱ्यांसाठी रेल्वेगाड्यांची सोय उपलब्ध करून देण्यात पुढाकार घेतला.

दरम्यान, महसूलसह पोलिस, आरोग्य, महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत श्री. भुजबळ यांनी रस्त्यावरून जाणाऱ्या कष्टकऱ्यांची अडवणूक करू नका, मानवतेने त्यांच्याकडे पाहून मदत करावी, अशी सूचना अधिकाऱ्यांना केली. रस्त्याने जाणाऱ्या कष्टकऱ्यांना अडवायचे झाल्यास त्यांच्या निवास आणि भोजनाची व्यवस्था करायला हवी, याकडेही त्यांनी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते. 

ठाण्याहून दहा ते पंधरा हजार कष्टकरी नाशिकच्या दिशेने येत आहेत, अशी माहिती मिळताच एसटी बसगाड्या सोडण्यात आल्या. बसगाड्यांमध्ये कष्टकऱ्यांना बसवून सायकली टपावर ठेवून त्या मध्य प्रदेशच्या सीमेकडे रवाना झाल्यात. कसारा घाट, इगतपुरी, पिंपळगाव, चांदवड, मालेगाव, नाशिकमधील द्वारका भागातील ट्रॅक्‍टर हाउस परिसर या ठिकाणाहून कष्टकऱ्यांची एसटी बसगाडीमधून मोफत प्रवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

जिल्हा प्रशासनाची तयारी सुरू 

जिल्हा प्रशासनातर्फे जवळपास सात हजार कष्टकऱ्यांच्या प्रवासाची रेल्वेने व्यवस्था करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामध्ये मध्य प्रदेशमधील एक हजार 950, उत्तर प्रदेशातील तीन हजार 81, बिहारमधील एक हजार 913 कष्टकऱ्यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारची मान्यता मिळताच प्रशासनातर्फे रेल्वेकडे गाडीची मागणी करून कष्टकऱ्यांना आपल्या घराकडे रवाना केले जाणार आहे, अशी माहिती नोडल अधिकारी नितीन मुंडावरे यांनी दिली. 
...