बीएचआर घोटाळा : २० टक्के रक्कम भरण्याच्या अटीवर जामीन - 11 Office bearers sanctions bail in BHR Scham, Nashik Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी

बीएचआर घोटाळा : २० टक्के रक्कम भरण्याच्या अटीवर जामीन

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 15 जुलै 2021

बीएचआर संस्थेवर नियुक्त अवसायक जितेंद्र कंडारेच्या कार्यकाळात घडलेल्या घोटाळ्या प्रकरणी ११ संशयितांना पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेने दुसऱ्या सत्रात अटक केली होती. अटकेतील हॉटेल व्यवसायिक भंगाळे, मानकापे, जयश्री तोतला, प्रेम कोगटा, संजय तोतला अशा सर्व अकरा संशयितांना अंतरिम जामीन मंजूर झाला आहे.

जळगाव : बीएचआर संस्थेवर नियुक्त अवसायक जितेंद्र कंडारेच्या कार्यकाळात घडलेल्या घोटाळ्या प्रकरणी ११ संशयितांना (11 Office bearars sanction bail on conditions) पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेने दुसऱ्या सत्रात अटक केली होती. (EAB pune had arrest theese suspects)अटकेतील हॉटेल व्यवसायिक भंगाळे, मानकापे, जयश्री तोतला, प्रेम कोगटा, संजय तोतला (Sanjay Totala, Jayshree Totala among the suspects) अशा सर्व अकरा संशयितांना अंतरिम जामीन मंजूर झाला आहे. पावत्या मॅचिंग करून घडवण्यात आलेल्या अपहारापैकी २० टक्के रक्कम दहा दिवसांत भरण्याच्या अर्टी-शर्तींना अधीन राहून प्रत्येकी एक लाखांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.

बीएचआर घोटाळ्यात गुरुवार १७ जून रोजी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने राज्यातील विविध भागात धाडसत्र राबवून तब्बल अकरा संशयितांना अटक केली होती. अटकेनंतर पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीत असताना संशयितांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज सादर केला हेाता. या अर्जावर पुणे न्यायालयात गेल्या काही दिवसांपासून कामकाज सुरू होते. पहिल्या अटकसत्रातील संशयितांना अद्यापही जामीन न मिळणे, पोलिस तपासात कर्ज फेडताना केलल्या पावत्या मॅचिंगच्या घोटाळ्यात कर्जदारांनाच झालेली अटक. त्यात अटकेतील सर्वच्या सर्व व्हीआयपी कॅटेगरीतील, समाजात उच्चभ्रू म्हणून मिरवणारे असल्याने त्यांची अटक आणि सोबतच घर कार्यालयांची झालेली झाडाझडती याचा संशयितांवर प्रभाव पडून त्यांनी जामीन मागतानाच आपण कर्ज फेडण्यासाठी तयार आहोत, आमच्याकडे किती रक्कम निघते हे, न्यायालयाने कळवल्यास ती रक्कम आम्ही न्यायालयातच अदा करतो, असे प्रतिज्ञापत्र साद करून बचावात्मक पावित्रा घेतला होता. संशयित आरोपींतर्फे विविध अकरा विधिज्ञांचा युक्तिवाद, प्रत्येक युक्तिवादाला सरकारपक्षातर्फे ॲड. प्रवीण चव्हाण यांनी खोडून काढताना न्यायालयात सादर केलेले पुरवे या सर्व बाबी लक्षाय घेत न्या. गोसावी यांच्या न्यायालयाने संशयितांना आज सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला.

या आहेत अटी... 
संशयितांनी पावत्या मॅचिंग केल्याची निघणारी अपहाराची रक्कम न्यायालयात भरण्यास तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानुसार संशयितांनी दहा दिवसांच्या आत यातील २० टक्के रक्कम जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तर, उर्वरित रकमेतील पुढील २० टक्के रक्कम ऑक्टोबर महिन्यात त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस संशयितांकडे आणखी किती रक्कम थकबाकी दिसत आहे, त्याचा हिशेब करण्याची जबाबदारी सरकार पक्ष आणि संबंधितांवर सोपवली आहे. तसेच प्रत्येकी एक लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. संशयितांना महिन्याच्या एक आणि १५ तारखेला पुणे पोलिसांसमक्ष हजेरी बंधनकारक असेल. तसेच संशयितांनी साक्षीदार आणि ठेवीदारांना कुठलाही संपर्क करू नये, दबाव तंत्राचा वापर करू नये, अन्यथा अंतरिम जामीन रद्द करण्यासाठी सरकार पक्ष पावले उचलू शकते, असेही स्पष्ट केले आहे.

जामीन मंजूर झालेल्यांची नावे 
जळगावचे प्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक भागवत भंगाळे, दाळ उद्योजक प्रेम नारायण कोगटा, अंबादास बाबाजी मानकापे (औरंगाबाद), जयश्री अंतिम तोतला (मुंबई), छगन झाल्टे (जामनेर), जितेंद्र रमेश पाटील (जामनेर), आसिफ मुन्ना तेली (भुसावळ), जयश्री मणियार (जळगाव), संजय तोतला (जळगाव), राजेश लोढा (जामनेर), प्रीतेश चंपालाल जैन (धुळे).

ठेवीदारांना दिलासा
ज्या ठेवीदारांना अवघे ३२ टक्के पैसे मिळाले होते त्यांना आता शंभर टक्के रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती सरकारी अभियोक्तांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितली.

निकम यांचा युक्तिवाद
भागवत भंगाळेंच्या बाजूने ॲड. अनिकेत निकम यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. भंगाळेंनी कर्ज २०१८ मध्ये ‘नील’ केले आहे. ज्या
ठेवपावत्यांच्या आधारे हा व्यवहार झाला तो ठेवीदार व कर्जदार यांच्यातील परस्पर समजुतीने झाला. त्यामुळे संस्थेचे कुठलेही नुकसान झाले नाही. या व्यवहाराबाबत संस्था अथवा ठेवीदाराची तक्रारही गेल्या तीन वर्षांत नव्हती. तरीही, संशयितांना ज्या पद्धतीने अटक केली, ते बेकायदेशीर आहे, असे मत मांडताना ॲड. निकम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेही दाखले दिले.
....
हेही वाचा...

गुड न्यूज...`कृषी`च्या ४५ हजार विद्यार्थ्यांना शुल्क माफ

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख