कर्जवसुली संदर्भात शेतक-यांची होणार अजित पवारांशी भेट !

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकीत कर्जदार सभासदांविरोधात पुन्हा सक्तीची कर्जवसुली सुरु केली आहे. तसेच वसुलीपोटी थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनी जप्तीची कारवाई पुन्हा सुरु केली आहे. ती तातडीने स्थगित करावी अशी मागणी शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने केली आहे. 

यासंदर्भात त्यांनी कृषीमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. निवेदन दिले. ते म्हणाले, महावितरणद्वारे शेतकऱ्यांना वीजबिल भरण्यास केली जात आहे. ही सक्ती तत्काळ थांबवावी व शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वीजबिल माफ करावे अशी मागणी केली. 

केंद्र सरकारने द्राक्ष निर्यातीचे अनुदान बंद केले आहे. हे अनुदान पुन्हा सुरु करावे यासह अन्य शेतकरी प्रश्नांसदर्भात शेतकरी संघटनेने कृषिमंत्री भुसे यांच्याकडे केली. या प्रश्नांसंदर्भात शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन श्री. भुसे यांनी दिले. 

या प्रश्नांविषयी तातडीने कार्यवाही करून त्यासंबंधी मी स्वतः पाठपुरावा करीन असे  आश्वासन देखील यावेळी त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. जिल्ह्यातील निफाड सहकारी साखर कारखाना व नाशिक साखर कारखाना पुन्हा सुरु करावा. यासह अनेक शेतकरी प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीसाठी प्रोत्साहन आवश्यक आहे. तसेच साखर कारखान्यांची शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी गरज आहे. निफाड व नाशिक कारखाना सुरु करण्यासाठी आजी, माजी आमदारांनी एकत्र यावे. उसाचे क्षेत्र वाढले तर कारखाने देखील बंद पडणार नाहीत. शेतकऱ्यांना देखील आर्थिक स्थैर्य मिळेल.

जिल्हा बँकेच्या जप्तीच्या कारवाई विरोधात संघटनेने आंदोलन केले. बंद पाडलेले शेतजमीन लिलाव तसेच जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री यांच्याकडे शेतकरी संघटनेने केलेला पाठपुराव्यामुळे कर्जवसुलीस स्थगिती मिळाली आहे. परंतु कर्जवसुलीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी मार्ग निघावा यासाठी जिल्हा बँकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आदर्श घेत कर्जावरील व्याज सोडून मुद्दलीतील १० ते २० टक्के रक्कम भरून एकरकमी परतफेड योजना राबवावी. शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर लावलेले जप्तीचे बोजे तत्काळ कमी करावेत अशी मागणी यावेळी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये एका खटल्यात दिलेल्या निकालाचा दाखला देत वर्षातील बारा महिने व चोवीस तास वीजपुरवठा करणे महावितरणला बंधनकारक आहे. मात्र केवळ आठ तास वीजपुरवठा शेतीसाठी दिला जातो. मात्र सोळा तासांचे विजबिलाचे पैसे महावितरण सरकारकडून घेते. महावितरण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून  वीज बिल वसुली मात्र चोविस तासांची करते, अशा परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांनी वीजबिल का भरावे असा  प्रश्न  यांनी उपस्थित केला.

याप्रसंगी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुनतात्या बोराडे, शंकर पुरकर, रामकिसन बोंबले,  संतू पाटील बोराडे, तुळशीराम जाधव,  संजय जाधव,  बाळासाहेब हिगें, यांसह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 
...