नाशिक : निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या (Niphad sugar factory) जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या ड्रायपोर्ट (Dryport)उभारणीसाठी लाल झेंडा फडकविण्यात आला आहे. आता हा चेंडू केंद्राच्या महसूल सचिवांकडे (Centre revenue secretary) टोलविण्यात आला आहे. त्यामुळे आपल्या मतदारसंघातील ड्रायपोर्ट उभारणीचा मार्ग निर्धोक करण्याचे आव्हान केंद्रीय राज्यमंत्री डॅा भारती पवार (Dr Bharti Pawar) यांच्यापुढे उभे राहीले आहे.
जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना ड्रायपोर्टसाठी निर्धोक जागा मिळवून देण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. ड्रायपोर्ट करण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रस्तावित निफाड कारखान्याच्या जागेवरील आर्थिक बोजामुळे अजूनही सकारात्मक नाही. ‘जेएनपीटी’चे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी केंद्रीय महसूल विभागाला फेरविचाराबाबत पत्र दिले आहे. त्यामुळे हा विषय आता केंद्रीय महसूल यंत्रणेकडे विचारार्थ पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे पुन्हा निफाड येथील पोर्ट ट्रस्टचा विषय रेंगाळणार आहे.
मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टतर्फे नाशिकला कृषिमाल वाहतुकीसाठी जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट प्रस्तावित आहे. त्यात, निफाड येथील कारखान्याच्या जागेवर ड्रायपोर्ट सुरू करण्याबाबत दीड वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहे. मात्र कारखान्यावरील जिल्हा बँकेचा आर्थिक बोजा, कामगाराची देणी, इतर विभागाची देणी यामुळे जागेचा भाव वाढला आहे. या सगळ्या आर्थिक बोजामुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून जागेबाबत अद्याप हिरवा कंदील दिलेला नाही. जागा व त्यावरील बोजा हा तिढा कायम आहे. त्यामुळे पोर्ट ट्रस्टने या जागेबाबत पुन्हा फेरतपासणीसाठी हा विषय पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे पत्र पोर्ट ट्रस्टने केंद्रीय महसूल विभागाला पाठविले आहे.
कुठे तरी जागा द्या
केंद्र शासनाच्या सागरमाला उपक्रमात नाशिकला ड्रायपोर्ट विकसित करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी निफाड साखर कारखान्याच्या जमिनीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ एप्रिल २०१८ ला प्रस्ताव दिला. मात्र त्यासाठी १०८ कोटींच्या देण्याचा विषय आहे. हा विषय मार्गी लागत नाही. त्यामुळे ड्रायपोर्टचा विषय पुढे सरकणार नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निफाड, दिंडोरीसह इतर भागांत ड्रायपोर्टला जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. याशिवाय मुंढेगाव (ता. इगतपुरी) शिलापूर, अंबड वेअर हाउस आदी भागात विचार करण्याची गरज आहे. जर दिंडोरी मतदारसंघातील जागा उपलब्ध होणारच नसेल, तर नाशिकला जागा उपलब्ध होत असल्यास ड्रायपोर्टसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील कृषीशी निगडित मोठा प्रकल्प केवळ जागेअभावी रखडू नये, ही सामान्यांची भावना आहे.
फेरविचाराचा केंद्राला प्रस्ताव
ड्रायपोर्टसाठी जागेबाबत प्रचलित नियमामुळे ‘जेएनपीटी’तर्फे सावध भूमिका घेण्यात आली आहे. ‘जेएनपीटी’चे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी केंद्रीय महसूल विभागाला तसे पत्र दिले आहे. त्यात ड्रायपोर्टच्या निफाड येथील प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करण्यात अडचणी असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यासाठी या जागेच्या व्यवहार्यता तपासण्यासाठी केंद्रीय वित्त, महसूल विभागाचे मार्गदर्शन आल्यानंतरच ड्रायपोर्टबाबत निर्णय घेता येईल. असे म्हटले आहे. ‘जेएनपीटी’च्या या पत्रामुळे साहजिकच, फेरविचारानंतर म्हणजे कधी हा विषय मार्गी लागणार, असा भला मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जागेची अडचण कशी
नाशिक कृषिप्रधान जिल्हा असून, ड्रायपोर्ट होण्याने जिल्ह्यातील कृषिमाल थेट जवाहरलाल नेहरू पोर्टपर्यत पोचण्याची सुविधा होणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील ड्रायपोर्टसाठी मान्यता मिळाली आहे. तत्त्वतः मान्यता मिळाल्यानंतर आता केवळ जागेचा तिढा सुटत नसल्याने ड्रायपोर्ट रेंगाळणे अयोग्य आहे. जागा उपलब्ध होईल. तेथे प्रकल्पाला गती देण्याची गरज आहे. दिंडोरी मतदारसंघात जागेची अडचण असल्यास नाशिकला विचार करता येईल.
...
हेही वाचा...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.