नाशिक-पुणे रेल्वेत ठाकरे सरकार देणार ५० टक्के वाटा 

नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग पूर्णत्वास आणण्यासाठी राज्य शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे प्रकल्पात ५० टक्के समभाग देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. केंद्र सरकारने प्रकल्पातील समभाग कमी केल्यास समभागातील तुटीचा वाटा उचलण्याचीदेखील तयारी दर्शविली आहे.
Pune railway
Pune railway

नाशिक : नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग पूर्णत्वास आणण्यासाठी राज्य शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे प्रकल्पात ५० टक्के समभाग देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. केंद्र सरकारने प्रकल्पातील समभाग कमी केल्यास समभागातील तुटीचा वाटा उचलण्याचीदेखील तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला चालना मिळेल.

या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत ११ वर्षांसाठी अतिरिक्त दहा हजार कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहीत करण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट दिली जाणार आहे. जून २०१२ मध्ये राज्य शासनाने प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्या वेळी प्रकल्पाची एकूण किंमत १८९९.६४ कोटी रुपये होती. यात राज्य शासनाच्या सहभागाची रक्कम ९४९.८२ कोटी रुपये होती. मात्र २०१७ पर्यंत या प्रकल्पाला चालना मिळाली नाही. प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाने महारेल कंपनीची स्थापना केली. त्यानंतरही तीन वर्षांच्या कालावधीत प्रकल्पाला चालना मिळाली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाला राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात मंजुरी दिली होती. 

राज्याच्या अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी (ता. १५) आदेशित करताना प्रकल्पासाठी आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता दिली. रेल्वे प्रकल्पासाठी १६ हजार ३९ कोटी रुपये खर्च येणार असून, प्रकल्प खर्चाच्या एकूण रकमेपैकी ६० टक्के कर्ज आणि ४० टक्के समभाग मूल्य खरेदी केले जाणार आहे. एकूण समभागापैकी तीन हजार २०८ कोटी रुपये रकमेचे समभाग घेतले जाणार आहेत. राज्य सरकार जितक्या प्रमाणात समभाग घेईल, तितक्याच प्रमाणात केंद्र सरकारनेदेखील वाटा उचलण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली असली तरी त्यापेक्षा कमी समभाग घेतले तरी उर्वरित वाटा राज्य शासन उचलणार आहे. राज्य शासन समभागापोटी तीन हजार २०८ कोटी रुपये कमीत कमी, तर सहा हजार ४१६ कोटी रुपये अधिकाधिक खर्च करणार आहे. प्रकल्पाची व्यवहार्यता निश्चित करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत शासन प्रकल्प सुरू होण्याच्या कालावधीपासून पुढे ११ वर्षांच्या कालावधीत दहा हजार २३८ कोटी रुपये अतिरिक्त अर्थसहाय्य देणार आहे.

पहिल्या वर्षी ६१५ कोटी रुपये आणि त्यात प्रतिवर्ष ८ टक्के वाढ याप्रमाणे दुसऱ्या वर्षी ६६५ कोटी, तिसऱ्या वर्षी ७९७ कोटी रुपये याप्रमाणे प्रत्येक वर्षी ८ टक्क्यांप्रमाणे वाढ करून सातव्या वर्षी ९७७ कोटी, अकराव्या वर्षी एक हजार ३२८ कोटी रुपये याप्रमाणे शासन स्वखर्चातून निधी देईल. प्रकल्पातून अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त झाले नाही तर राज्य शासनास ११ वर्षांनंतरच्या पुढील कालावधीत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तसेच प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठीदेखील राज्य शासनाने निधी देण्यास मान्यता दिली आहे. प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ किंवा घट झाली तरी त्याची जबाबदारी राज्य शासन घेणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. शासनाने प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतुदीची घोषणा केल्याने नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग दृष्टिपथात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. रेल्वेमार्ग पूर्णत्वास आल्यानंतर मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्णत्रिकोणाचा खऱ्या अर्थाने विकास होणार आहे. 
...
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com