ओबीसी समाज राज्य सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही

नाशिक : राज्यातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi government) सरकारने कालापव्यय (government West time) केल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण (OBC reservation) स्थगित केले. त्याला सर्वस्वी राज्य शासन जबाबदार आहे. त्यामुळे आरक्षण पुर्नस्थापित होईपर्यंत ओबीसी समाज राज्य सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाने (BJP) दिला आहे.

शहर भाजपातर्फे महाविकास आघाडी सरकार विरोधात ओबीसी आरक्षणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध व धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. 

भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब सानप, भाजपा शहराध्यक्ष गिरीष पालवे, आमदार राहुल ढिकले, जगन अण्णा पाटील, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष चंद्रकांत थेारात, सतिष रत्नपारखी, दिलीप देवांग, राजेंद्र कोरडे, राजेंद्र महाले, मच्छिंद्र सानप यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. 

यावेळी भाजपा नाशिक महानगर पदाधिकाऱ्यांतर्फे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदयाच्या कलम 12 (2) (सी) प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण होते. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली. २०१० मध्ये के. कृष्णमूर्ती विरुध्द केंद्र सरकार या प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द करण्यात यावे अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार असतांना ३१ जुलै २०१९ ला अध्यादेश काढण्यात आला. इम्पीरीकल डाटा दाखल करायला मुदत मागितली होती. सुप्रीम कोर्टाने २८ ऑगष्ट २०१९ रोजी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. २८ नोव्हेंबर २०१९ ला राज्यात नवीन महाविकास आघाडी सरकार सत्ते आले. त्यांनी या अध्यादेशाला कायदयात परावर्तित करायला हवे होते. पण त्यांनी हा अध्यादेश व्यपगत (लॅप्स) होऊ दिला. पुन्हा १३डिसेंबर २०१९ ला न्यायालयाने आदेश देऊन संवैधानिक खंडपीठाच्या २०१० 2010 च्या निर्णयाप्रमाणे ५० टक्क्यांच्या वरील आरक्षण जस्टिफाय करा आणि पुढच्या तारखेला अहवाल सादर करा, असे आदेश दिले. मात्र पुढील १५ महिने राज्य सरकारने केवळ तारखा घेत कालापव्यय केला. संवैधानिक खंडपीठाने म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी  कोणतीही कारवाई केली नाही. 

मुख्यमंत्र्यांकडे एक बैठक घेण्याचे ठरले. मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा संपुर्ण कारवाई लवकरात लवकर पुर्ण करावी अशी भूमिका मांडली. त्या बैठकीला राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभागचे सचिव आणि ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव यांचीही उपस्थिती होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्याच भुमिकेचा पुनरुच्चार या तिघांनीही केला. पण राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करुन ही बाब त्यांना समजावून सांगितली आणि वारंवार पुढील कारवाई करण्यासंबंधीची विनंती केली. पण काहीही केले गेले नाही. त्यामुळे  राज्य सरकारची फेर विचार याचीका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळली व यापुर्वी संवैधानिक पीठाने सांगितलेली कारवाई पुर्ण करण्यास सांगितले.

पुढे निवेदनात म्हटले आहे की, जर महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्ग आयोग गठीत करून इम्पीरीकल डाटा मुदतीत सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षण सुप्रिम कोर्टात मिळाले असते. परंतू महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रिम कोर्टाने निर्देश केल्याप्रमाणे कोणतेही कागदपत्रे व एम्पिरिकल डाटा मुदतीत न दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे.निवडणूक आयोगाने काल धुळे, नंदुरबार, अकोला,वाशिम व नागपूर येथील जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पोट निवडणूका जाहीर केल्या आहेत, हा सर्व ओबीसी समाजावर अन्याय असून ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत होऊ घातलेल्या पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका घेवू नये व ओबीसी समाजासाठी ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इम्पीरीकल डाटा व आवश्यक ते कागदपत्र सादर करून ओबीसी समाजाला रद्द झालेले आरक्षण मिळून देण्यात यावे असे शेवटी या निवेदनात म्हटले आहे.

यावेळी सरचिटणीस सुनिल केदार, ॲड. अलका जांभेकर, संतोष नेरे, अविनाश पाटील, भास्कर घोडेकर, ज्ञानेश्वर काकड, शिवाजी बरके, मनिष बागुल, नगरसेवक ॲड. शाम बडोदे, छाया देवांग, पुष्पा आव्हाड, अलका आहेर, शाहीन मिर्झा, डॉ. मंजुषा दराडे, सोनाली कुलकर्णी, जान्हवी बिरारी, जयश्री धारणकर, किरण जगताप, माधवी पारनेरकर, प्रणव शिंदे, नवनाथ ढगे, ऋषिकेश आहेर, निखीलेश गांगुर्डे, राकेश पाटील, कैलास आहेर, हर्षद वाघ, विनायक कस्तुरे आदी उपस्थित होते.
...

हेही वाचा...

प्रवीण दरेकर, राष्ट्रवादीच्या महिला मुका मार देखील देतात