राज्य शासनाच्या यंत्रणेमार्फत इंपिरिकल डेटा गोळा करावा
Samta parishad

राज्य शासनाच्या यंत्रणेमार्फत इंपिरिकल डेटा गोळा करावा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्वरीत कार्यवाही करावी. ओबीसींची सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फत करून इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करावा.

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्वरीत कार्यवाही करावी. (backward class commission should take action to protect OBC reservation) ओबीसींची  सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फत करून इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करावा, (Imperical Deta should available through state Government) अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने राज्य मागास वर्गाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश ए. व्ही. निरगुडे (A. V. Nirgude) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोग नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर आहे. यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या शिष्टमंडळाने आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची भेट घेतली. जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे, विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, शहर कार्याध्यक्ष समाधान जेजुरकर, नगरसेवक गजानन शेलार, प्रा.ज्ञानेश्वर दराडे, प्रा. हरिश्चंद्र लोंढे,यांच्यासह विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट पिटिशनमध्ये दिलेल्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थांमधिल ओबीसींचे राजकिय आरक्षण धोक्यात आले आहे. याचा फार मोठा परिणाम होत आहे. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकांतील ओबीसींसाठी राखिव असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे ओबीसीं घटकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

मंडल आयोग व ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरूस्तीने ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वंचित जनसमुहांना लोकशाही प्रक्रियेत पंचायतराज संस्थांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्वरीत उचित कार्यवाही करून, ओबीसींच्या हक्काच्या २७% आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी राज्याची संपूर्ण सामाजिक,आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फतच करायला हवी असे म्हटले आहे.

ओबीसी समाज हा समाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय दृष्ट्या अद्यापही मागासलेला आहे. त्यामुळे या समाजाची असलेली सत्य परिस्थितीत समोर येणे आवश्यक आहे. यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात नितांत आवश्यकता आहे. या माध्यमातून ओबीसी समाजाची समाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय दृष्ट्या असलेली सर्व माहिती इंपिरिकल डेटा अतिशय आवश्यक आहे. हा डेटा कोर्टापुढे सादर केल्याशिवाय ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. तसेच त्यांच्या हक्काचे आरक्षण आहे त्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे तात्काळ ओबीसींची  सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फत करून इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
...
हेही वाचा...

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in