केंद्र  सरकारमुळे गरजूंना डाळ वाटपात विलंब

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत शिल्लक राहिलेल्या डाळींचे वाटप करण्यास केंद्र सरकारने गुरुवारी परवानगी दिली. त्यासाठी राज्य सरकारला वारंवार पाठपुरावा करावा लागला. केंद्र सरकारने मंजुरीस विलंब केला.
Chhagan Bhujbal
Chhagan Bhujbal

नाशिक : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत शिल्लक राहिलेल्या डाळींचे वाटप करण्यास केंद्र सरकारने गुरुवारी परवानगी दिली. त्यासाठी राज्य सरकारला वारंवार पाठपुरावा करावा लागला. केंद्र सरकारने मंजुरीस विलंब केल्याने शिल्लक डाळीचे लाभार्थ्यांना लवकरच वाटप करता आले नाही. त्यात विलंब झाल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. 

श्री. भुजबळ म्हणाले, की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत एप्रिल २०२० ते नोव्हेंबर २०२० या आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राज्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती पाच किलो अन्नधान्य व प्रतिशिधापत्रिका एक किलो तूरडाळ/हरभराडाळ मोफत वाटप करण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यासाठी एक लाख १३ हजार ४२ टन डाळींचे नियतन दिले होते. त्यांपैकी एक लाख सहा हजार ६०० टन डाळींचे उपरोक्त आठ महिन्यांमध्ये वाटप करण्यात आल्यानंतर आजमितीस राज्य शासनाच्या गुदामांमध्ये व रास्त भाव दुकानांमध्ये एकूण सहा हजार ४४२ टन डाळी शिल्लक आहेत. 

केंद्र सरकारशी गेल्या २६ नोव्हेंबर २०२० ला झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये तीन योजनांमध्ये काही प्रमाणात डाळी शिल्लक असून, त्यांच्या वितरणाबाबत केंद्र सरकारचे धोरण कळविण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती; परंतु केंद्र सरकारने त्या शिल्लक डाळींचे वाटप करण्याबाबत राज्य शासनास केंद्र सरकारचे धोरण कळविले नसल्याने ३ मार्च २०२१ च्या पत्रान्वये केंद्र सरकारला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना १ व आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत शिल्लक असलेल्या डाळींची आकडेवारी कळवून वितरणासाठी परवानगी मागितली होती.

त्यानंतरदेखील केंद्र सरकारने त्यांचे धोरण राज्य शासनास कळविले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने या ६ एप्रिलच्या पत्रान्वये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत डाळींचे वाटप केल्यानंतर अंतिमत: शिल्लक राहिलेल्या डाळींची आकडेवारी केंद्र सरकारला कळविली असता केंद्राने गुरुवारी (ता. १५) मंत्रालयाचे उपसंचालक संजय कौशिक यांच्या स्वाक्षरीने पत्रान्वये संबंधित शिल्लक डाळींचे वाटप राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना करण्याबाबत कळविले आहे.

एकंदरीत तूरडाळ व हरभराडाळ यांचे वितरण शक्यतो लवकरात लवकर होणे आवश्यक असते. मात्र, केंद्र सरकारकडून शिल्लक डाळींच्या वितरणासंदर्भात धोरण कळविणे आवश्यक होते. संबंधित डाळींच्या वितरणासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारकडून गुरुवारीच प्राप्त झालेला असल्याने त्यातील निर्देशास अनुसरून महाराष्ट्रातील शिल्लक सहा हजार ४४२ टन डाळींचे लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत वितरण करण्यात येत आहे. हे करत असताना कोणत्याही परिस्थितीत खराब किंवा मानवी खाण्यास अखाद्य डाळीचे वितरण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल.  

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com