महापालिकेत स्थानिक विरुद्ध परसेवेतील अधिकारी वाद

महापालिकेत स्थानिक विरुद्ध परसेवेतील अधिकारी वाद विकोपाला गेला आहे. पदोन्नती न देण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण सांगितले जात आहे. विभागिय अधिकारी, उपायुक्त व अतिरिक्त आयुक्त या महत्त्वाच्या पदांवर स्थानिक अधिकारी नसल्याने या अधिकाऱ्यांकडून शहरहिताचा कुठला निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून होत आहे.
NMC
NMC

नाशिक : महापालिकेत स्थानिक विरुद्ध परसेवेतील अधिकारी वाद विकोपाला गेला आहे. (Local v/s deputed officers dispute) पदोन्नती न देण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण सांगितले जात आहे. (Local officers not get pramoted) विभागिय अधिकारी, उपायुक्त व अतिरिक्त आयुक्त या महत्त्वाच्या पदांवर स्थानिक अधिकारी नसल्याने या अधिकाऱ्यांकडून शहरहिताचा (major development decisions affected) कुठला निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून होत आहे.

महापालिका आस्थापनेवर सात हजार ९० पदे मंजूर आहेत. त्यातील दोन हजार ८०० पदे विविध कारणांमुळे रिक्त झाली असून, चार हजार ८०० कर्मचारी सध्या कार्यरत आहेत; परंतु शहराच्या लोकसंख्येचा विचार करताना मनुष्यबळ कमी पडत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण निर्माण झाला आहे. एकीकडे मनुष्यबळ अपुरे असताना दुसरीकडे सर्वच कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत; परंतु प्रशासनाकडून पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जात नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून टोलवाटोलवी होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यात स्थानिक व परसेवेतील अधिकारी असा नवा वाद निर्माण झाला आहे.

महापालिकेला ‘ब’ वर्ग दर्जा मिळाल्यानंतर दोन अतिरिक्त आयुक्त पदांची निर्मिती झाली. त्याव्यतिरिक्त चार उपायुक्त व सहा विभागीय अधिकारी आहेत. आतापर्यंत विभागीय अधिकारीपदावर स्थानिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन अतिरिक्त आयुक्तांपैकी एका पदावर स्थानिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. उपायुक्तपददेखील विभागून दिले जाते; परंतु एकाही महत्त्वाच्या पदावर स्थानिक अधिकारी नसल्याने असंतोष पसरला आहे. परसेवेतील अधिकाऱ्यांची पकड ढिली होऊ नये म्हणून पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पाडली जात नसल्याची आरोप अधिकारी व कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

अधिकाऱ्यांकडून पदाचा गैरवापर
आयुक्तांना त्यांच्या अधिकारात २५ लाख, अतिरिक्त आयुक्तांना दहा लाख, तर विभागीय अधिकाऱ्यांना पाच लाख रुपये प्राकलनाच्या नस्तींवर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार आहेत; परंतु एक ते दीड कोटी रुपयांच्या फायलीवर अतिरिक्त आयुक्तांकडून स्वाक्षरी होत असल्याचा आरोप महासभेत नगरसेवकांनी केला तर परसेवेतील अधिकाऱ्यांना शहराशी देणे-घेणे नसल्याने टक्केवारीकडे अधिक लक्ष देत असल्याचा आरोप महासभेत करण्यात आला होता. त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, विभागीय अधिकारी व अधीक्षकपदावर नियुक्ती करण्याची मागणी होत आहे.
...

हेही वाचा...

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com