नाशिक : मंत्रालयातील आरक्षण विरोधी अधिकाऱ्यांनी विशेषतः विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील शासनाची दिशाभूल केली आहे. (Anti resrevation loby missguide state Government) त्यातून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे. (Government cancel Resrvation in Pramotion of SC) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे.
त्यामुळे शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अभिप्रायाच्या अधिन राहून तो निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी माजी मंत्री तसेच राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बबनराव घोलप (Ex Minister Babanrao Gholap) यांनी केली आहे.
यासंदर्भात संघटनेतर्फे त्यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना आक्रोश निवेदन पाठविले आहे. त्याचा आशय असा, पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयी १५ जून, २०१८ ला सर्व राज्यांना वरिल आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने त्याची अंमलबजावणी न करता मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रोखण्यासाठी २०१८ मध्ये पदोन्नती बंद केली. यात अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांची दिशाभूल केली. अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात ४ ऑगष्ट २०१७ च्या निकालाला स्थगितीची याचिका प्रलंबित असल्याने पदोन्नतीतील आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येत नाही असा दिशाभूल करणाला अभिप्राय दिला. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने मागासव्रीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ नये असा कोणताही निर्णय दिलेला नाही. या विषयावर मागासवर्गीयांना पदोन्नती द्यायची आहे, मात्र ती देता येईल का? याबाबत १७ जुलै २०१९ ला क्लेरीफीकेशनसाठी अर्ज केला व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र केले, असा आरोप निवेदनात केला आहे.
श्री. घोलप म्हणाले, पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी सरकारने २८ ऑक्टोबर २०२० ला मंत्री गट समिती स्थापन करतांना अजित पवार या अमागासवर्गीय मंत्र्याची समितीच्या अद्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यामुळे मागासवर्गियांना न्याय मिळणार नाही अशी मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांत शंका आहे. समितीमध्ये त्यांचेच प्राबल्य असल्यामुळे त्यांनी मागासवर्गीयांचे हक्क नाकारणारा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. मंत्री गटाची स्थापना झाल्यापासून त्यांनी मागसवर्गीय संघटनांना चर्चेसाठी बोलाविले नाही. २२ मार्च २०२१चा शासन निर्णय जारी करताना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीयांचे मागासलेपण तपासण्याचे निर्देश देणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ सप्टेबर २०१८ च्या निकालाचा अमान आहे,
यासंदर्भात राज्य शासनाने २९ डिसेंबर २०१७ चे बेकायदेशीर शासन पत्र रद्द करणारा व शासन निर्णय अनुमती याचिकेतील अंतिम निर्णयाचे अधिन राहुन पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व प्रकारचे पोदन्नतीतील आरक्षणाचा विचार न करता सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारा केवळ तत्पुरत्या जागा भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यातून या समाजावर अन्याय झाला आहे. ही बाब अत्यंत अन्यायकारक होईल. त्यामुळे आरक्षण विरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून बहुमताच्या जोरावर राज्य शासनाने मागासवर्गीयांवर घोर अन्याय निर्माण करणे थांबवावे. संघटनांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाची मागणी तात्काळ मान्य करावी, अशी मागणी श्री. घोलप यांनी केली आहे.
....
हेही वाचा...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.