जायकवाडीचे पाणी बिअरसाठी वापरतात

नाशिकमध्ये पिण्याचे पाणी शेतीसाठी वापरले जात असल्याचा मराठवाड्यातील आमदारांचा आरोप चुकीचा असून, उलट जायकवाडीचे पाणी ऊस व बिअर कारखान्यांना वापरले जात असल्याचा आरोप भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी केला आहे.
जायकवाडीचे पाणी बिअरसाठी वापरतात
Devyani Pharande

नाशिक : नाशिकमध्ये पिण्याचे पाणी शेतीसाठी वापरले जात (water reserved for Drinking utilised for Agreeculture)  असल्याचा मराठवाड्यातील आमदारांचा आरोप चुकीचा (This aligation of Marathwada MLA`s Falls) असून, उलट जायकवाडीचे पाणी ऊस व बिअर कारखान्यांना वापरले जात (Infact Jayakwadi water is use for sugarcane & Beer) असल्याचा आरोप भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी केला आहे. 

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथील आयुक्त कार्यालयात झालेल्या जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीत नाशिकमधील कार्यालय औरंगाबादला हलवण्याच्या मुद्याबाबत झालेल्या चर्चेचा वाद पेटला आहे. जलसंपदा विभागासह अन्य कुठलेही सरकारी कार्यालय नाशिक जिल्ह्याबाहेर हलवू देणार नाही, अशी भूमिका आमदार प्रा. फरांदे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात मांडली आहे. 

नदीजोड प्रकल्पासाठी ४० हजार कोटीची मदत केंद्र सरकारकडून मिळवून देण्याची हमी घेण्यात आली. त्या बदल्यात गुजरात राज्यासोबत पाणी देण्याबाबत सहकार्य करार करावा. नार-पारचे १५ टीएमसी पाणी गुजरातला द्यावे, अशी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांची अट आहे. ही अट राज्यावर अन्यायकारक असल्याचे टीकास्त्र राष्ट्रवादी जलचिंतनचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी सोडले आहे. श्री. जाधव म्हणाले, की नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल जलचिंतनच्या पाठपुराव्यामुळे पूर्ण झाला असून, त्यासाठी केंद्राने ४० हजार कोटींचा निधी दिल्यास नाशिक, नगर व मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न मिटण्यास मदत होणार आहे. देशातील दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासाठी पैसे देणे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, त्यात केंद्राकडून महाराष्ट्राला अट घालण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. 

आंदोलनाचा इशारा 
नांदूरमध्यमेश्‍वर, भाम, भावली, वाकी, अथवा नार-पार, वैतरणा असे प्रकल्प नाशिक जिल्ह्यात असून, त्यासाठी नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी दिल्या आहेत. तसेच, धरणांची बांधणी नाशिकच्या दुष्काळी भागासाठी करण्यात आली होती. ब्रिटिशांच्या काळापासून नाशिक पाटबंधारे विभाग याचे सनियंत्रण करत आहे. समुद्रात वाहून जाणारे ३२५ दशलक्ष घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याची योजना होत असताना त्यावर सनियंत्रण करणारी कार्यालये ५० किलोमीटरवरून हलवून २०० किलोमीटरवरील औरंगाबाद येथे नेणे व्यवहार्य नाही.

त्यामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन प्रकल्प अव्यवहार्य होतील व जनतेचे मोठे नुकसान होईल, असे सांगून प्रा. फरांदे म्हणाल्या, की सरकारचे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ हे कार्यालय दुजाभाव करत असल्याचा खेद आहे. यापूर्वी आपण केलेल्या मागणीप्रमाणे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ नाशिकला हलवावे. त्याबद्दल कार्यवाही न झाल्यास जिल्ह्यात सर्वपक्षीय आंदोलन छेडले जाईल. शिवाय जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयांबाबत प्रांतवाद करून आपसांत संघर्ष निर्माण करणे चुकीचे आहे. कार्यालय हलविण्याच्या मागणीमुळे वळण बंधाऱ्यांचे काम धोक्यात येईल, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 
--- 

हेही वाचा...

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in