नाशिक : शहरात भूमाफियांचे राज्य असून, In City land mafia`s rule, I have try to stopped it) त्यांच्याकडून आरक्षण रद्द करण्याचे प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. (lobby trying to cancel land reservations) परंतु शहरातील भविष्याचा आरसा ठरणारी आरक्षणे उपलब्ध निधीतून वेळेत संपादित न झाल्यास ती भूमाफियांच्या हाती जाऊन विशिष्ट बिल्डर्सला त्याचा लाभ मिळू शकतो. उलटपक्षी संपादित जमिनींवर दवाखाने, उद्याने उभे राहणे आवश्यक आहे. यातून शहर विकासाला चालना मिळेल, ही माझी भूमिका असून, त्या भूमिकेचा मला सार्थ अभिमान असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते (Opposition leader Ajay Boraste) यांनी दिले.
ते म्हणाले, महापालिकेच्या विकास आराखड्यात अनावश्‍यक भूसंपादन झाल्याच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले, की शहर विकास आराखड्यातील आरक्षणांच्या भूसंपादनाची गरज व महापालिकेचे आर्थिक हित विचारात घेऊन प्रशासनाने तजबीज करणे गरजेचे होते. परंतु ठराविक बिल्डर्स लॉबीचेच प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणले जात होते.
सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांच्या तक्रारी यासंदर्भात होत्या. अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेली १५७ कोटी रुपयांची रक्कम त्यासाठी खर्च केली जाणार होती. त्या अनुषंगाने फेब्रुवारी २०२० च्या महासभेत चर्चेसाठी आणण्याची भूमिका घेतली. महासभेनंतरच स्थायी समितीवर मंजुरीसाठी प्रस्ताव दिला होता. महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पूर्वीच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील त्रुटी महासभेच्या निदर्शनास आणल्या.
श्री. बोरस्ते म्हणाले, भूसंपादन करताना महापालिकेचे नुकसान होणार नाही, हा दृष्टिकोन ठेवून शासनाकडे दाद मागितली. २६ फेब्रुवारी २०२० ला नगरविकास मंत्रालयाने प्रस्तावांना स्थगिती दिली. तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडून अहवाल मागविला. १३ मार्चला सविस्तर अहवाल पाठविण्यात आला. याचवेळी काही आरक्षणधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही भूसंपादन प्रकरणांबाबत तत्काळ निर्णय होणे आवश्यक होते.
ते पुढे म्हणाले, हे निर्णय घेताना महापालिकेचे आर्थिक हित डावलले जाणार नाही, हा दृष्टिकोन ठेवणेसुद्धा गरजेचे होते. त्यामुळे मी नगरविकासमंत्र्यांकडे १८ फेब्रुवारी २०२० ला पत्र देऊन भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश असलेल्या स्थायी समितीकडे जबाबदारी सोपविण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांनी नगरविकास खात्याने पालिकेचे आर्थिक हित विचारात घेऊन स्थायीच्या मान्यतेने भूसंपादन प्रस्तावांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर नगरविकास विभागाने दिलेल्या नियमांच्या आधारे भूसंपादन प्रक्रिया राबविली गेली.
...
नगरविकास विभागाला जे पत्र दिले, त्यात महापालिकेचे आर्थिक हित व शेतकऱ्यांवर अन्याय न होता अधिकाधिक आरक्षणे भूसंपादन करण्याचा हेतू होता. याच दरम्यान शहरातील काही भूमाफियांनी आरक्षणे रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. तसे झाले असते, तर महापालिकेला आरक्षणांना मुकावे लागले असते.
-अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते, महापालिका
...
हेही वाचा...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.