अजित पवारांनी दिले उत्तर महाराष्ट्राला ३५० कोटीचे गिफ्ट

नाशिक : उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांच्या नियोजनाचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे घेतला. सर्वसाधारण वार्षीक योजनांसाठी तब्बल ३५० कोटीची घसघशीत वाढ करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. योजनांच्या १२४७.८२ कोटीच्या आर्थिक मर्यादेच्या पार्श्वभूमीवर १७२० कोटीच्या सर्वसाधारण योजनेस मान्यता मिळाली.

नाशिक रोडला विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीला पालकमंत्री छगन भुजबळ, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपसचिव विजेंद्रसिंग वसावे, विभागीय नियोजन आधिकारी प्रदीप पोतदार, कृषीमंत्री दादा भुसे, विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, आमदार दिलीप बनकर, सिमा हिरे, राहूल ढिकले, नरेंद्र दराडे, सरोज आहिरे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, पोलिस आयुक्त दीपक पांडे आदी उपस्थित होते.

कोरोनानंतरही दिलासा
गतवर्षी कोरोना महामारीमुळे देशभरातील अर्थकारणावर परिणाम झाला. रोजगार गेले. अर्थकारणावर निर्बंध आले. गेल्या वर्षीच्या विकास निधीला कात्री लागली. अशा स्थितीत २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला आर्थिक मर्यादा घातली आहे. वाढीव निधीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. मात्र, बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी कुठल्याही जिल्ह्याला नाराज केले नाही. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार श्री पवार यांनी आजच्या राज्यस्तरीय बैठकीत नाशिक जिल्ह्यासाठी १२१ कोटी, धुळे ६२.७२, जळगाव ९९.२८, नगर १२८.६१ तर नंदुरबार ६०.४३ कोटीच्या वाढीव निधीला मान्यता देत उत्तर महाराष्ट्राला खुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

५० कोटीचा आव्हान निधी
नियोजन समित्यांना मानव विकास निर्देशांक, जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, शहरी- ग्रामीण लोकसंख्या या निकष आणि पालकमंत्र्याच्या सुचना विचारात घेऊन निधी वाटप झाले. दरम्यान, येत्या आर्थिक वर्षापासून नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यासाठी स्पर्धा निधीचे नियोजन केले आहे. त्यात चांगली कामगिरी करणाऱ्या जिल्‍ह्याला ५० कोटीचा निधी पारितोषिक स्वरुपात आव्हान निधी दिला जाणार असल्याची घोषणा श्री पवार यांनी केली. आयपास प्रणालीचा वापर, कमीत कमी अर्खचित निधी, वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे आणि शाश्वत विकासाच्या योजना हे निकष यात असणार आहेत.

आर्थिक वर्षाचा आराखडा 
जिल्हा शासनाची आर्थिक मर्यादा सर्वसाधारण आराखडा बैठकीत वाढीव मंजूरी मिळाली. यामध्ये कंसात प्रत्यक्ष आराखडा, संख्या कोटींत,नाशिक ४७०.१२ (३४८.८६ कोटी), धुळे  २१० ((१४७.२८ कोटी), जळगाव  ४०० (३००.७२ कोटी), नगर ५१० (३८१.३९ कोटी), नंदुरबार  १३० (६९.५७ कोटी) आणि नाशिक विभाग १७२०.१२ (१२४७.८२ कोटी). 
...
नाशिकला वाढीव निधी मागितला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याला वाढीव निधी दिला. साहित्य संमेलनासाठी यापूर्वीच ५० लाख निधी दिला आहे. जिल्ह्याच्या १५१ व्या वाढदिवसासाठी वेगळे २५ कोटींच्या निधीला मान्यता मिळाली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी नाशिकच्या मागण्या मान्य केल्या.
- छगन भुजबळ, पालकमंत्री, नाशिक जिल्हा