जिल्ह्यातील नऊ रुग्णालयांत डीपीडीसीतून ऑक्सिजन प्रकल्प

नाशिक : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांत कायमस्वरूपी ऑक्सिजनची व्यवस्था व्हावी, यासाठी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून पहिल्या टप्प्यात नऊ रुग्णालयांमधील ऑक्सिजन जनरेशन प्लांटला मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून दहा कोटी ८८ लाखांच्या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील शासकीय रुग्णालयात कायमस्वरूपी ऑक्सिजन बेड्सची व्यवस्था करण्याच्या सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या होत्या. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात ऑक्सिजन बेड्सची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र सद्या लिक्विड ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण होत आहे. त्या मुळे यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह जिल्ह्यातील चार उपजिल्हा रुग्णालय व चार ग्रामीण रुग्णालयात कायमस्वरूपी ऑक्सिजन जनरेशन प्लांटची निर्मिती करण्यात यावी, असे आदेश पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात दहा रुग्णालयांत ऑक्सिजन या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

सिव्हिलसह जिल्ह्यात महिन्याभरात प्रकल्प
शहर आणि जिल्ह्यासाठी लिक्विड ऑक्सिजनची १२५ टनांची गरज असताना ७५ टन ऑक्सिजन मिळायचे. त्यामुळे ५० टन कमी पडायचे. अशातच २३ टनांचा प्रकल्प बंद झाल्याने ऑक्सिजनचा तुटवडा वाढला आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दूरध्वनीवरून अन्न-औषध प्रशासनाचे आयुक्त परिमल सिंह यांचे लक्ष वेधले. त्यावर श्री. सिंह यांनी नाशिकला ८५ टन लिक्विड ऑक्सिजन देण्याचे मान्य केले. तसेच जिल्हा सरकारी रुग्णालयासह उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय अशा नऊ ठिकाणी ऑक्सिजन उत्पादनाचे प्रकल्प उभारणीचे काम महिन्याभरात पूर्ण होईल, असे श्री. सिंह यांनी पालकमंत्र्यांना अश्‍वस्त केले.

जिल्हा सरकारी रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालयांपैकी मनमाड, चांदवड, येवला, कळवण आणि ग्रामीण रुग्णालयांपैकी इगतपुरी, वणी, पिंपळगाव, सिन्नर या ठिकाणी नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पातून २४ तासांमध्ये ८६० जम्बो सिलिंडर ऑक्सिजनचे उत्पादन होईल, असे सांगून श्री. भुजबळ म्हणाले, की नाशिकसाठी रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या तुटवड्याची माहिती श्री. सिंह यांना देण्यात आली. त्यावर अन्न-औषध प्रशासनतर्फे किमान अडीच हजार रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
...