नाशिक : कोरोना लसीचे सरकारी नियोजन (covid vaccination programme) म्हणजे, ४५ वर्षावरील नागरिकांना लस शिल्लक नाही. ही समस्या सोडवता येत नाही अन् १८ वर्षावरील प्रत्येकाला लस (Vaccine for 18 yrs n above) देण्याची घोषणा. हा निर्णय घेणाऱ्यांचे डोके किती सुपीक असेल हे तुम्हीही विचारू नका. कोणी सांगूही नका. ४५ वर्षांवरील नागरिक रामभरोसे (depends on GOD) अन् १८ वर्षावरील लोक कोरोनाभरोसे. कोरोनाला (Depends on covid mercy) दया आली तरच त्यांची वाचण्याची शक्यता असे सध्याचे चित्र आहे.
राज्यात शासनाने ४४ वयोगटावरील नागरिकांसाठी लसीकरण सुरू केले आहे. ज्येष्ठांच्या लसीकरणाचा पहिला डोस अपूर्ण असताना त्यांना दुसरा डोस मिळेनासा झाला आहे. त्यातच लसटंचाईच्या परिस्थितीतच केंद्र शासनाने थेट १८ वर्षांच्या तरुणांच्या लसीकरणाची घोषणा केली. त्यामुळे एकाचवेळी ज्येष्ठांचा दुसरा डोस आणि तरुणांसाठीच्या दोन डोससाठी कोट्यवधी डोस आणायचे कुठून? हा कळीचा मुद्दा पुढे आला.
लस आणि आकड्यांचा खेळ
राज्यात ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण सुरू आहे. राज्यात ४५ वर्षांवरील सुमारे तीन कोटी लस देण्याचे नियोजन आहे. तीन कोटी नागरिकांना प्रत्येकी दोन डोस द्यावे लागणार आहेत. आतापर्यंत एक कोटी नागरिकांना लसचा पहिला डोस दिला गेला आहे. तर दोन कोटी लोकांना पहिला डोस देणे बाकी आहे. पहिल्या डोस दिल्यानंतर ४५ दिवसांनी दुसरा डोस द्यायचा आहे. मात्र अद्याप पहिल्या डोसपैकी दोन कोटी नागरिकांना डोस देणे बाकी असतानाच या तीन कोटी नागरिकांना दुसरा डोस द्यावा लागणार आहे. म्हणजेच ४५ वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी एकूण पाच कोटी डोस लागणार आहेत. ज्येष्ठांच्या पाच कोटी डोसची केंद्र शासनाकडून सोय झालेली नसतानाच गेल्या १ मेपासून केंद्र शासनाने राज्यांना १८ ते ४४ वर्षांच्या तरुणाईच्या लसीकरणाचे आदेश दिले आहेत.
प्रश्नचिन्हांची जत्रा
लस असो वा रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन नियंत्रण कोणाकडे? उत्तर केंद्र सरकारकडे. ४५ वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्याचे कोणी ठरवले? केंद्र सरकारने. ४५ वर्षांवरील लसीकरण अपूर्ण असताना १८ वर्षावरील नागिरकांना लस देणार, ही घोषणा कोणाची? केंद्र सरकारची. लस घेण्यासाठी नोंदणी करा, त्या अॅपचे नियंत्रण कोणाकडे? केंद्र सरकारकडे. राज्य शासनाला किती लस द्यावी हे कोण ठरवते? केंद्र सरकार. हे प्रश्न समजुन घेतले तर आजची स्थिती म्हणजे राज्य सरकार याचक अन् नागरिक असहाय्य. हे मानवते विरोधातील मोठे संकट आहे. त्यात सरकार असे का वागते? याचे उत्तर अनाकलनीयच आहे.
असा आहे सावळा गोंधळ
हा गोंधळ कमी होता की काय म्हणून स्थानिक पातळीवर नवा तमाशा सुरु झाला आहे. काल सायंकाळी लस उपलब्ध न झाल्याने महापालिकेने शहरातील सर्व लसीकरण केंद्र बंद राहतील असे कळविले. त्यानंतर काही वेळातच १८ ते ४४ वयोगयासाठी लसीकरणाची केंद्र जाहीर केली. यामध्ये आज सकाळची बातमी म्हणजे नोंदणीचे संकेतस्थळ अवघ्या काही मिनीटांतफुल्ल होते. हे संकेतस्थळ हॅक केले जात असल्याचीही चर्चा आहे. या सगळ्या गोंधळात प्रशासनाची बेअब्रु होत आहे हे मात्र नक्की. एका सनदी अधिकाऱ्याने यावर संदेश टाकले, जी व्यवस्था त्रास देते, अयशस्वी ठरते, नागरिकांना जीचा उपयोग होत नाही, ती तात्काळ बदलणे हाच उत्तम पर्याय आहे. कोरोना लसीकरणाबाबत तर प्रशासन, शासन व ऑनलाईन नोंदणीची कार्यपद्धती सगळेच सपशेल अयशस्वी झाले आहेत. हे सगळे बदलणार कोण? हा एक नवा प्रश्न आहे. कोणी तरी हे प्रश्नचिन्ह हटवा हो, असा सगळे टाहो फोडून सांगत आहेत.
...
हेही वाचा...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.