ग्रूप अ‍ॅडमिनसाठी खूशखबर; इतर सदस्यांच्या पोस्टसाठी तो जबाबदार नाही - Significant court decision regarding WhatsApp group admin | Politics Marathi News - Sarkarnama

ग्रूप अ‍ॅडमिनसाठी खूशखबर; इतर सदस्यांच्या पोस्टसाठी तो जबाबदार नाही

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 26 एप्रिल 2021

व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूप संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

नागपूर : व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूप संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. व्हॅाटसअॅप ग्रूपवरील एखाद्या सदस्याच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी ग्रूप अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरता येणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयने दिला आहे. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.  

काही दिवसांपूर्वी गोंदिया जिल्ह्यातील किशोर तारोने या व्यक्तीने तयार केलेल्या व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूपमध्ये एका महिलेविरोधात मानहानीकारक मेसेज टाकण्यात आला होता. याबाबत या महिलेने गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणाची नागपूर खंडपीठात सुनावणी सुरु होती. आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती झेड इ हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सदस्यांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी व्हॅाटसअॅप ग्रूप अ‍ॅडमिन जबाबदार नसल्याचे स्पष्ट केले. कायद्यात तशी तरतूद नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

हे ही वाचा : मोदी-ठाकरे सरकार हे पाहा: बेड मिळेना, ऑक्सिजन संपलेला; तीन दिवसांत मृत्यूदरात एक टक्का वाढ

त्यामुळे आगामी काळात व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूपवरील वादग्रस्त माहितीमुळे निर्माण झालेल्या वादात या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकतो. किशोर तरोने हे व्हॅट्अॅपचे ग्रूपचे अॅडमीन असूनही, तारोने यांनी या महिलेविरोधात मानहानीकारक मेसेज टाकणाऱ्या ग्रूपमधील सदस्याला काढून टाकले नाही, किंवा त्या सदस्याला माफी मागायला सांगितले नाही. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात गुन्हेगार म्हणून संबोधण्यात आले होते. 

हे ही वाचा : कोरोनामुळे मंदिरे बंद : सतेज पाटील, महादेवराव महाडिक यांच्यापुढे वेगळीच अडचण!
 

त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) चे लैंगिक भाष्य करणे, लैंगिक छळ करणे आणि (अत्याचार) करणे आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 (इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील साहित्य प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे) यासाठी दंडनीय गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तथापि, त्यांच्याविरूद्ध कोणतेही गुन्हेगारी पुरावे उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या विरुद्धचा एफआयआर रद्द करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद किशोर तरोने यांचे वकिल राजेंद्र डागा यांनी केला.   

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख