माझ्या पत्रांकडे मंत्री लक्षच देत नाहीत : फडणवीसांची तक्रार

अमरावती : ''कापूस खरेदीत राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. ५७०० कोटी रूपये केंद्र सरकारने दिले. केंद्र सरकार संपूर्ण खरेदी करण्यास तयार होते. विहित मुदतीत राज्य सरकारने खरेदी केली नाही. वाढीव मुदतीतही केली नाही, दुसर्‍या वाढीव मुदतीतही केली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे कापूस पडून आहे. या बाबत मी सातत्याने पत्रं पाठवितो आहे. मंत्र्यांशी बोलतो आहे. पण, त्याकडे लक्ष दिले जात नाही,'' असा आक्षेप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते  देवेंद्र फडणीस यांनी आज येथे नोंदवला.

देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अमरावतीतील रूग्णालयांना व क्वारंटाईन सेंटर्सला भेटी दिल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, ''बहुतांश शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. नवे कर्ज शेतकर्‍यांना मिळू शकत नाही. आतापर्यंतचे सर्वांत वाईट पीक कर्जवाटप यंदाच्या हंगामात झालेले आहे. आता बोगस बियाण्यांमुळे शेतकरी अडचणीत आहे. त्यांना मदत मिळणे आवश्यक. २०१८ मध्ये बोगस बीटी बियाणे आले, तेव्हा आम्ही  कठोर कारवाई केली होती. शेतकऱ्यांना कंपन्यांकडून भरपाईही मिळवून दिली होती. तशी कायद्यात तरतूद आहे. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली पाहिजे,'' असे ते एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.  

लाॅकडाऊनच्या काळातली वीजबिले माफ करा

वीज वितरण कंपनीकडून पाठवण्यात आलेल्या वीजेचे बिलांवरही फडणवीस यांनी यावेळी आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले, ''प्रत्येक जिल्ह्यात वीजबिलाचा मुद्दा लोकांच्या अडचणी वाढविणारा आहे. वीज नियामक आयोगाचा आदेश आला, तेव्हा सांगितले आम्ही दर कमी केले, आता बिलं वाढली तर म्हणतात वीजदर वाढले. सरकार आलं तेव्हा उर्जामंत्री म्हणाले १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देऊ. आता किमान लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिलं माफ करा. बिलं इतकी आली आहेत की ती भरताच येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना हप्ते पाडून द्यावे लागतील,''

काँग्रेसचे इंधन दरवाढीबाबतचे आंदोलन बेगडी

''डिझेलचे दर आता कंपन्यांच्या हाती आहेत. ते सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या राजवटीत झाला. इंधन हे जीएसटीच्या कक्षेत नसल्याने त्यावर व्हॅट आकारला जातो. २०१८ साली अशीच वेळ आली होती, तेव्हा आपल्या सरकारने ५ रूपयाने दर कमी केला होता. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात १ रूपया आणि आता २ रूपये व्हॅट वाढविला. असे  एकूण ३ रूपये राज्य सरकारने वाढविले. त्यामुळे काँग्रेसचे इंधन दरवाढीविरोधातील आंदोलन हे बेगडी आहे,'' असा दावाही फडणवीस यांनी केला. 

वैधानिक विकास महामंडळांना मुदतवाढ द्या

''वैधानिक विकास मंडळांसाठी मोठी लढाई लढली गेली. परंतु, सरकारने मुदतवाढ दिली नाही, त्यामुळे आता ही मंडळे अस्तित्त्वात नाहीत. मंत्रिमंडळात मुदतवाढीचा प्रस्ताव आला तेव्हा त्याला विरोध केला गेला. मुख्यमंत्र्यांनी वैधानिक विकास महामंडळांना तत्काळ मुदतवाढ द्यावी,'' अशी मागणीही त्यांनी केली. गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यावर मी आधीच भाजपाची भूमिका सांगितली आहे. ते वक्तव्य चुकीचे होते. पण, आता त्या वक्तव्याचे राजकारण केले जात आहे, असेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात फडणवीस म्हणाले.  

चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज

कोरोना बाबत बोलताना ते म्हणाले, "अमरावतीत सफाई कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे, असे निदर्शनास आले आहे.अमरावती आणि अकोल्यात कोरोना रूग्ण आणि मृत्यूसंख्या वाढते आहे. संसर्गाचे प्रमाण सुद्धा वाढते आहे. अशा वेळी संख्येची चिंता न करता अधिकाधिक चाचण्या हाच उपाय लक्षणे नसलेला रूग्ण हा कदाचित स्वत: अडचणीत येणार नाही. पण, त्याच्यामुळे संसर्ग झालेल्या अनेकांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळेच चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्याची गरजआहे,''

"कोरोनाची लढाई आता निर्णायक टप्प्यात आहे. रोज संख्या वाढते आहे. अमरावतीत एकाच दिवशी २२ रूग्ण वाढले आहेत. मुंबईत एका दिवशी सरासरी ५१०० चाचण्या होत आहेत. दिल्लीत दररोज २१ हजार चाचण्या केल्या जात आहेत. कमी चाचण्यांची रणनीती चुकीची आहे. जोवर औषध येत नाही, तोवर कोरोना व्यवस्थापन हा एकमात्र उपाय आहे. आता आपण अनलॉक-२ कडे जात आहोत. पण, त्यात काय करणार हे स्पष्ट नाही. स्थानिक प्रशासनावर सारे काही सोपवून दिले, तर ते योग्य ठरणार नाही,'' असेही फडणवीस म्हणाले.