पॅंटची झीप खुली करणे म्हणजे लैंगिक शोषण नव्हे!  - Opening the zipper of the pants is not sexual abuse! | Politics Marathi News - Sarkarnama

पॅंटची झीप खुली करणे म्हणजे लैंगिक शोषण नव्हे! 

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 28 जानेवारी 2021

अल्पवयीन मुलीचा हात धरून स्वतःच्या पॅंटची झीप खुली करणे हा पॉक्‍सो कायद्यांतर्गत लैंगिक शोषणाच्या व्याख्येत किंवा कक्षेत येऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे

मुंबई : अल्पवयीन मुलीचा हात धरून स्वतःच्या पॅंटची झीप खुली करणे हा पॉक्‍सो कायद्यांतर्गत लैंगिक शोषणाच्या व्याख्येत किंवा कक्षेत येऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. यापूर्वी "स्कीन टू स्कीन टच' निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

काही दिवसांपूर्वी नागपूर खंडपीठाने "स्कीन टू स्कीन टच'अंतर्गत पॉक्‍सो कायद्याच्या तरतुदींवर निकाल दिला होता. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली आहे. आता पुन्हा पॉक्‍सो कायद्यातील कलम 354 "अ'वर आधारित प्रकरणात न्यायालयाने निकाल दिला आहे. 

पाच वर्षे वयाच्या बालिकेचा हात धरून स्वतःच्या पॅंटची झीप खाली करणाऱ्या 50 वर्षीय आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने पॉक्‍सोच्या 8 (लैंगिक शोषण) 10 (लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न) आणि भादंविच्या 354अ (लैंगिक शोषण), 448 (घुसखोरी) नुसार दोषी ठरवून पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. याप्रकरणी मुलीच्या आईने प्रत्यक्ष साक्षीदार म्हणून जबानी दिली. 

याविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्या. पुष्पा गनेडिवाला यांनी यावरील निकालपत्र जाहीर केले. आरोपीने पीडित मुलीच्या घरात कु-हेतूने प्रवेश केला हा आरोप अभियोग पक्षाने सिद्ध केला आहे; मात्र लैंगिक शोषणाचा आरोप सिद्ध करू शकले नाही, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. लैंगिक शोषण सिद्ध होण्यासाठी केवळ हात पकडणे किंवा पॅंटची झीप खाली करणे पुरेसे नाही तर शरीराचा शरीराला स्पर्श होणे आवश्‍यक आहे, असे निकालात स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने त्याला लैंगिक शोषणाच्या आरोपातून मुक्त केले असून, याबाबत अभियोग पक्षाने पुरेसा पुरावा दाखल केला नाही, असे निरीक्षण नोंदविले आहे. आरोपीला न्यायालयाने विनयभंग आणि छळ या आरोपात दोषी ठरविले. आरोपीची शिक्षाही न्यायालयाने कमी केली आहे. मागील पाच महिन्यांपासून तो अटकेत आहे. त्यामुळे ही शिक्षा पुरेशी आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख