श्रीगोंदे : नगर व पुणे जिल्ह्यांतील सहा तालुक्यांचा कारभार पाहणारे येथील कुकडी (Kukadi) विभागीय कार्यालय सिंचनापुरतेच उरले आहे. कोरोना संकटात ‘कुकडी’चा कर्मचारी सोडा; कुठला अधिकारीही संकटात लोकांमध्ये ऑन ड्यूटी दिसला नाही. अधिकाऱ्यांची येथील निवासस्थाने ओस पडली आहेत. त्यात कोणीही राहत नाही. (Where were the chicken officers during the Corona period? The only office left for irrigation)
यापूर्वी उपअभियंता कार्यालयातून जो कारभार होता, तोच कारभार विभागीय कार्यालयातून होत आहे, एवढाच फरक. ८५० पैकी सातशे कर्मचारी- अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असली, तरी कारभार सुरू आहे. अधिकाऱ्यांचे शहरात बंगले आणि येथील इमारती ओस पडल्या आहेत. तालुक्याला या कार्यालयाचा नेमका फायदा काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहरात १९ वर्षांपूर्वी ‘कुकडी’चे विभागीय कार्यालय सुरू झाले. तालुक्यासह पारनेर, कर्जत, जामखेड, नगर या तालुक्यांतील काही क्षेत्रासह शिरूर (जि. पुणे) येथील शेतकरी याच कार्यालयाशी जोडले गेल्याचे सांगितले गेले. सुरवातीला येथे येण्यासाठी अधिकारी मंत्रालयात फिल्डिंग लावत होते. सगळे अर्थकारण याच कार्यालयात फिरत असल्याचे चित्रही अनुभवल्याची चर्चा आहे. काही वर्षांत हे कार्यालय अडगळीत पडले आहे. त्याचे महत्त्व केवळ आवर्तन काळात सिंचन नियोजनात अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी जागा व आवर्तनानंतर आलेली वसुली वाटण्याएवढीच मर्यादित झाले आहे.
पूर्वी ठेकेदारांची या कार्यालयात रेलचेल होती. कामांचे वाटप करण्यासाठी पुढाऱ्यांची यंत्रणा लागत होती. आता कामे ऑनलाइन वितरित होतात. ठेकेदारांची ‘मॅनेज’ यंत्रणाही ठरावीक लोकांपुरती झाल्याने, तेथील गर्दी ओसरली आहे. याच कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या घोड उपविभागाचे तर पुरते वाटोळे झाले आहे. ते कार्यालयसुद्धा ठरावीक काळातच उघडे आणि कर्मचारीही काही काळच तेथे असतात.
रिक्त जागांची संख्या मोठी असल्याने ‘कर्मचारीच नाहीत,’ असे सांगून हात वर करणारे अधिकारी पुन्हा, आवर्तन कसे चांगले केले, याचीही शाबासकी घेतात. असणाऱ्या कर्मचारी संख्येवर सगळे सुरळीत सुरू आहे, हा दुसरा मुद्दा आहे.
आवर्तन संपल्यानंतर कर्मचारी व अधिकारी नेमके काय करतात, याचा मेळ लागत नाही. कोरोना संकटात ‘कुकडी’चा कर्मचारी सोडा; कुठला अधिकारीही संकटात लोकांमध्ये ऑन ड्यूटी दिसला नाही. अधिकाऱ्यांची येथील निवासस्थाने ओस पडली आहेत. त्यात कोणीही राहत नाही. मुख्यालयात राहण्याच्या कागदावरच्या आदेशाला कोणीही जुमानत नसल्याचे भयानक चित्र आहे. कार्यकारी अभियंताही नगरला राहतात.
आवर्तन काळात ‘कुकडी’चे नियोजन पाणीवापर संस्थांचे अध्यक्ष करतात. मग या असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा उपयोग केवळ कालवा सांभाळण्यासाठीच आहे का, असा प्रश्न समोर येतो. एके काळी मंत्री, आमदारांची रेलचेल असणाऱ्या विश्रामगृहाची दुरवस्था पाहवत नाही. कर्मचाऱ्यांची वसाहत तर मोडकळीस आली असून, त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही.
हेही वाचा..
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.