दूधउत्पादकांना दिलासा, दरवाढीबाबत झाला हा महत्त्वाचा निर्णय - This was an important decision for the milk producers | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी

दूधउत्पादकांना दिलासा, दरवाढीबाबत झाला हा महत्त्वाचा निर्णय

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 25 जून 2021

लॉकडाऊन पूर्वी मिळत असलेले दर पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी दूध खरेदी दर वाढविण्यात येतील व पुन्हा असे संकट शेतकऱ्यांवर कोसळू नये, यासाठी ऊसाप्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. लागू करणारा कायदा केला जाईल.

राजूर : दूध दरप्रश्नी राज्यात सुरू असलेल्या दूध उत्पादकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांनी किसान सभा, शेतकरी संघटना व दूध संघांच्या प्रतिनिधींची मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक घेतली. (This was an important decision for the milk producers)

लॉकडाऊन पूर्वी मिळत असलेले दर पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी दूध खरेदी दर वाढविण्यात येतील व पुन्हा असे संकट शेतकऱ्यांवर कोसळू नये, यासाठी ऊसाप्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. लागू करणारा कायदा केला जाईल व तो सहकारी व खासगी दूध संघ व कंपन्यांना लागू होईल, असा तोडगा या वेळी बैठकीत काढण्यात आला, असे किसान सभेचे डाॅ. अजित नवले यांनी सांगितले.

या वेळी झालेल्या बैठकीत दूध विकास मंत्री सुनील केदार, माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे, माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, किसान सभेचे डॉ. अजित नवले,  उमेश देशमुख, राष्ट्रवादीचे आमदार डॉ. किरण लहमटे, शेतकरी प्रतिनिधी धनंजय धोरडे, विठ्ठल पवार, दूध संघाचे प्रतिनिधी रणजित देशमुख, प्रकाश कुतवळ, दादासाहेब माने, गोपाळराव म्हस्के विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार आदी उपस्थित होते.

लॉकडाऊपूर्वी मिळत असलेला प्रति लिटर 35 रुपये दर तातडीने सुरू करा. आगामी काळात दूध उत्पादकांची लूटमार करता येणार नाही, यासाठी खासगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल, असा लूटमार विरोधी कायदा करा. साखर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायाला किमान आधारभावासाठी एफ.आर.पी. व शिल्लक मिळकतीत हक्काच्या वाट्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरींग, असे कायदेशीर दुहेरी संरक्षण लागू करा. राज्यातील अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरण स्विकारा या मागण्या या वेळी दूध उत्पादकांनी लावून धरल्या. 

शेतकरी प्रतिनिधी, दूध संघ व खासगी दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात वादळी चर्चा झाल्यानंतर वरील तोडगा काढण्यात आला. ऊस क्षेत्राप्रमाणे दुधालाही रेव्हेन्यू शेअरींचे धोरण लागू करण्याबाबत मात्र बैठकीत सर्वसंमती झाली नाही. रेव्हेन्यू शेअरिंगबाबत अधिक अभ्यास करण्यासाठी वेळ द्या, अशी विनंती या वेळी मंत्री सुनील केदार यांनी केली. 

दुधाचे दर तातडीने वाढविले जाणार असल्याने व दुधाला एफ. आर. पी. चा कायदा करण्याचे धोरण घेतले जाणार असल्याने  लढ्याचे एक पाऊल पुढे पडले आहे, ही समाधानाची बाब आहे. उर्वरित मागण्यांसाठी संघर्ष सुरू राहील, असे या वेळी किसान सभेचे,  डॉ. अजित नवले व उमेश देशमुख यांनी सांगितले
 

हेही वाचा..

शिर्डी साईसंस्थानच्या विश्वस्तांचा तिढा

 

Edited By - Murlidhar Karale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख