केंद्र सरकारने रेमडेसिव्हिरची निर्यात थांबविल्याने लवकरच तुटवडा दूर होईल - The shortage will soon be alleviated as the central government halts exports of remedies | Politics Marathi News - Sarkarnama

केंद्र सरकारने रेमडेसिव्हिरची निर्यात थांबविल्याने लवकरच तुटवडा दूर होईल

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 17 एप्रिल 2021

केंद्र सरकारने रेमडेसिव्हिरची निर्यात थांबविल्याने येत्या दोन-तीन दिवसांत त्याचा तुटवडा दूर होईल.

कोपरगाव : "केंद्र सरकारने रेमडेसिव्हिरची निर्यात थांबविल्याने येत्या दोन-तीन दिवसांत त्याचा तुटवडा दूर होईल. रुग्णांवर उपचार करताना या इंजेक्‍शनचा अतिरिक्त वापर टाळावा,'' असे प्रतिपादन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. 

कोपरगावातील कोरोना सद्य:स्थिती, उपाययोजना, कोविड सेंटरची पाहणी, लसीकरणाच्या प्रगतीचा आढावा आज (शनिवारी) घेण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी आमदार आशुतोष काळे, खासदार सदाशिव लोखंडे, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, नगराध्यक्ष विजय वहाडणे, जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील, उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय सातव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पोखर्णा, उपनगराध्यक्ष स्वप्नील निखाडे, संदीप वर्पे आदी उपस्थित होते. आमदार आशुतोष काळे यांनी मनोगत व्यक्‍त केले. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी उपाययोजनांची माहिती दिली. 

एसएसजीएम महाविद्यालय व महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट संचालित कोविड सेंटरला पालकमंत्र्यांनी भेट देऊन रुग्णांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, औषधे, नाश्‍ता व जेवणासह परिसराची स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था यांबाबत मुश्रीफ यांनी समाधान व्यक्त केले. 

 

हेही वाचा..

आदिवासी कोरोनाने नव्हे; भुकेने मरतील

अकोले : ""पहिली संपून कोरोनाची दुसरी लाट आता आली आहे. सरकारला पुन्हा "लॉकडाउन' करण्याची वेळ आली. मात्र, अजूनही आदिवासींच्या पदरात खावटी अनुदान पडलेले नाही. आदिवासी कोरोनाने नाही, तर भुकेने मरतील,'' असे मत अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष रामनाथ भोजने यांनी व्यक्‍त केले. 

खावटी योजनेंतर्गत आदिवासी बांधवांना चार हजार रुपयांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांपैकी दोन हजार रुपयांचा लाभ रोख स्वरूपात, तर दोन हजारांचा लाभ खाद्यवस्तू स्वरूपात देण्यात येणार होता. त्यासाठी 231 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. खावटीच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणाची प्रक्रिया आदिवासी विभागाने पार पाडली.

लाभार्थींच्या याद्या जाहीर झाल्या. त्यांच्याकडून कागदपत्रांची पूर्तता करवून घेण्यात आली. मात्र, खावटी काही पोचली नाही. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट आणखी भीषण आहे. ग्रामीण भागात कोरोनाचे संक्रमण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुन्हा एकदा आदिवासी युवक बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अशात या तोकड्या मदतीचीही पूर्तता होत नसेल तर काय अर्थ, अशी प्रतिक्रिया रामनाथ भोजने यांनी व्यक्त केली. 

 

Edited By - Murlidhar Karale

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख