निघोज : निघोज येथील बहुचर्चित दारुबंदी हाटवुन पुन्हा चालू झालेली दारूची दुकाने पुन्हा एकदा बंद करण्याचे आदेश राज्याचे उत्पादन शुल्क आयुक्त के. बी. उमाप यांनी दिले. महिलांच्या पुढाकारातुन झालेली दारुबंदी हटविण्यात आली होती. मात्र आता पुन्हा गावात दारुची बाटली आडवी झाली आहे.
निघोजला ऑगस्ट 2016 ला लोकशाहीच्या मतदान प्रक्रियेतुन महिलांनी दारूबंदीचा लढा जिंकला होता. हा लढा राज्यभर गाजला. त्यासाठी त्यांनी सुमारे आठ महिने मोठे आंदोलन चालवले होते. मतदानातुन उभी बाटली येथे कायमस्वरूपी आडवी करण्यात आली होती. पुढे दोन वर्षांनी येथील दारू विक्रेत्यांनी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमताने बोगस ठरावाचा उपयोग करून दारू दुकाने चालू
करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले.
उत्पादन शुल्क विभागाने हे प्रस्ताव तातडीने पडताळून मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे समोर ठेवले. त्यावर याप्रकरणी गृह खात्याचा अहवाल मागवण्यात आला. पोलिस खात्याने दारूबंदी हटवू नये येथील कायदा - सुव्यवस्था बिघडेल, असा अहवाल दिला होता. परंतु तत्कालिन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी या अहवालाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून दारू विक्रेत्यांचे प्रस्ताव मंजुर करण्यास हरकत नाही, अशी (टिपण नोट ) लिहून सही केली. परंतु या बाबतचा स्वतंत्र आदेश मात्र पारित केला नाही.
पुढे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या टिपन सुचनेचा सोईस्कर अर्थ काढून उत्पादन शुल्क अधीक्षक पराग नवलकर यांनी निघोजची दारूबंदी उठवल्याची घोषणा केली.
मतदान प्रक्रियेने झालेली दारुबंदी ग्रामसभेच्या ठरावाने उठवता येत नसल्याचा आक्षेप येथील दारूबंदी समिती व लोकजागृती सामाजिक संस्थेने घेतला. शिवाय ग्रामसभा ठराव बोगस असून दारूबंदी हटवल्याचे जिल्हाधिकारी यांचे स्वतंत्र आदेश का नाही, असा सवाल करून याबाबत वरिष्ठ पातळीवर प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र सर्व अधिकाऱ्यांनी या मागणीला फेटाळून लावले. त्यानंतर या प्रकरणी ऍड. चैतन्य धारूरकर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. सुनावनी वेळी न्यायालयात अधिकाऱ्यांचा सर्व बनाव न्यायालयासमोर मांडल्यानंतर न्यायालयाने ही प्रक्रीया कायदेशीर की बेकायदेशीर याबाबत तपास करून निर्णय घेण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. त्या आदेशानुसार याचिकाकर्ते, दारुविक्रेते व अधिकारी यांची बाजू तपासण्यात आली व जिल्हाधिकारी यांचा दारूबंदी उठवल्याचा निर्णय रद्द केल्याचा आदेश देण्यात आला.
निघोजला दारूबंदीसाठी येथील महिलांना आठ महिने आंदोलन करावे लागले, तर चार वेळा उच्च न्यायालयात जावून न्याय मिळवावा लागला आहे. अखेर त्यांनी हा लढा पुन्हा एकदा जिंकला आहे. आता पुन्हा एकदा महिलांनी हा लढा जिंकला आहे. त्या बद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. मळगंगा मातेला साडी चोळी देवून आम्ही केलेला नवस फेडणार असल्याचे राधाबाई पानमंद, सनिषा घोगरे, शांताबाई भुकन,
पुष्पाबाई वराळ यांनी सांगितले.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
निघोजची दारुबंदी हटवण्यामागे बोगस ठराव घेणारे ग्रामपंचायत पदाधिकारी, बनावट प्रस्ताव दाखल करणारे दारू विक्रेते, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या टिपण नोटचा आपल्या सोयीचा अर्थ लावून दिशाभूल करणारे राज्य उत्पादन शुल्कचे निरिक्षक, अधीक्षक व दारूबंदी हटवल्याचा स्वतंत्र आदेश न काढता दारूविक्रेत्यांच्या प्रस्तावांवर संभ्रम निर्माण करणारी टिपण नोट ठेवून बेकायदेशीरपणे दारूबंदी उठवणारे तत्कालिन जिल्हाधिकारी यांची या प्रकरणात चौकशी होवून यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लवकरच न्यायालयालडे करत आहोत, असे लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या सचिव कांताबाई लंके यांनी केले.
Edited By - Murlidhar karale
