खतांच्या किमतीबाबत मोदींच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा : आमदार विखे  - Modi's decision on fertilizer prices brings relief to farmers: MLA Vikhe | Politics Marathi News - Sarkarnama

खतांच्या किमतीबाबत मोदींच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा : आमदार विखे 

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 21 मे 2021

केंद्र सरकारने रासायनिक खतांसाठी आणखी 14 हजार 775 कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे डीएपी खतांसाठीची सबसिडी 140 टक्के वाढली आहे.

शिर्डी : "खतांसाठी लागणाऱ्या रसायनांच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढ झाली आहे. तरीही डीएपी खतांच्या वाढीव अनुदानासाठी 14 हजार 775 कोटी रुपयांचा बोजा सोसून शेतकऱ्यांना मागील वर्षीच्याच दराने रासायनिक खते उपलब्ध करून देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे,'' असे प्रतिपादन आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna vikhe) यांनी केले. (Modi's decision on fertilizer prices brings relief to farmers: MLA Vikhe)

ते म्हणाले, ""केंद्र सरकारने रासायनिक खतांसाठी आणखी 14 हजार 775 कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे डीएपी खतांसाठीची सबसिडी 140 टक्के वाढली आहे. आता शेतकऱ्यांना डीएपी खताची गोणी 1200 रुपये दराने उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने, केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, त्याच पद्धतीने आजचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे.'' 
""शेतकऱ्यांसमोर सध्या कोविड व नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे, तरीही मागील वर्षभरात देशातील कृषी क्षेत्राने चमकदार कामगिरी केल्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला स्थिरता मिळाली. 

कोविडच्या या महासाथीच्या भयानक संकटात देशात अन्नधान्याची कमतरता भासली नाही. यामागे शेतकऱ्यांचे कष्ट आहेत, याची जाणीव ठेवून, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रसायनांच्या किमतीत वाढ झाली तरी अनुदानाचा वाढीव बोजा सहन करून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या दरातच खते उपलब्ध करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे,'' असेही ते म्हणाले. 

 

हेही वाचा...

पेरणीपूर्व मशागती सुरू 

पारनेर : पावसाची चाहूल लागताच आगामी काळात येऊ घातलेल्या खरीप हंगामासाठीचे नियोजन तालुका कृषी विभागातर्फे पूर्ण करण्यात आले आहे. शेतकरी पेरणीपूर्व मशागतीस लागला आहे. 

पारनेर तालुक्‍याचे क्षेत्रफळ एक लाख 86 हजार 941 हेक्‍टर आहे. त्यापैकी एक लाख 41 हजार तीनशे हेक्‍टर क्षेत्र लागवडीयोग्य आहे. तालुक्‍यातील 131 गावांपैकी फक्त 31 गावे खरिपाची, तर उर्वरित शंभर गावे ही रब्बी हंगामाची आहेत. अवघी 14 गावे बागायत "कुकडी'च्या लाभ क्षेत्रात येतात. एकंदर, तालुक्‍यातील बहुतेक शेती पावसावरच अवलंबून असल्याने, जिरायत पिकांचा तालुका म्हणूनच तालुक्‍याची ओळख आहे. 

शेतीबरोबरच जोडव्यवसाय म्हणून दूध व कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो. या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी विविध पिकांसाठी पुढील प्रमाणे क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. 

बाजरीसाठी 31 हजार हेक्‍टर क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे, तर तूर, मूग, उडीद, मटकी, वाटाणा, भुईमूग, सोयाबीन, ऊस, मका व कांदा, कडधान्याच्या पिकांसह एकूण 78 हजार चारशे हेक्‍टर क्षेत्र खरिपाच्या लागवडीसाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बाजरीच्या एक हजार दोनशे चाळीस क्विंटल, तर मुगाच्या 862 क्विंटल बियाण्याची मागणी केली आहे. इतर बियाण्यांसह एकूण सुमारे सात हजार 140 क्विंटल बियाण्याची मागणी खरिपाच्या विविध पिकांसाठी करण्यात आली आहे. 

तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना खतांचा तुटवडा भासू नये म्हणून खतांचीही पुरेशा प्रमाणात मागणी करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारची खते मिळून एकूण 25 हजार 978 मेट्रिक टन खतांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यात सर्वाधिक युरियाची 10 हजार 884, तर मिश्र खताची आठ हजार 253 मेट्रिक टन मागणी केली आहे. 

 

हेही वाचा..

आता नेत्यांनी पुढे यावे

 

 

 

 

 

Edited By - Murlidhar Karale

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख