श्रीगोंदे : पिंपळगाव जोगे (Pimpalgaon Joge) धरणातील अचल साठा येडगाव धरणात सोडून तेथून "कुकडी'च्या डाव्या कालव्यातून शेतीला आवर्तन सोडण्यास विरोध करीत पुण्यातील शेतकरी प्रशांत औटी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. परिणामी, कालवा सल्लागार समितीने घेतलेला निर्णय कायम राहण्याची शक्यता असून, आवर्तन लवकरच सुटण्याची आशा वाढली आहे. (Jayant Patil's role became important, paving the way for the water of "Kukdi")
प्रशांत औटी यांनी अचल साठा दुसऱ्या धरणातून घेऊन शेतीला पाणी देण्याच्या निर्णयाला विरोध दाखवीत ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पिंपळगाव जोगेमधील अचल साठा घेण्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे जुन्नर, पारनेर, श्रीगोंदे, कर्जत व करमाळा या तालुक्यांत सुटणारे शेतीचे आवर्तन रखडले होते.
औटी याचिका मागे घेतील अशी सकारात्मक चर्चा झाली होती; मात्र त्यांनी त्यावेळी माघार न घेतल्याने एक सुनावणी वाढली. त्यामुळे पेच निर्माण झाला होता. आज मात्र न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यावर औटी यांनी याचिका माघार घेतली. न्यायालयाने खात्री केल्यानंतर सुनावणीचा विषय थांबला.
दरम्यानच्या काळात औटी यांच्या याचिकेनंतर राहुल जगताप, घनश्याम शेलार, राजेंद्र नागवडे, बाळासाहेब नाहाटा, राजेंद्र म्हस्के, कैलास शेवाळे आदींच्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र, आता औटी यांनीच माघार घेतल्याने हा विषय संपला आहे.
दरम्यान, या सगळ्या प्रकरणात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. औटी यांची समजूत काढतानाच, त्यांनी याचिका मागे घेतली नाही तर न्यायालयात काय बाजू मांडायची याचीही आखणी अधिकाऱ्यांना करून दिल्याचे समजले.
याच प्रश्नी आमदार रोहित पवार, बबनराव पाचपुते, राहुल जगताप, घनश्याम शेलार, अण्णा शेलार यांनीही मंत्री पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला. आमदार अतुल बेनके यांनी याप्रश्नी योग्य भूमिका घेतल्याचे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
हेही वाचा...
Edited By - Murlidhar Karale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.