सरकारने मुद्देसूद व सक्षमपणे बाजू मांडली होती ः मंत्री गडाख - The government had presented the issues competently and competently: Minister Gadakh | Politics Marathi News - Sarkarnama

सरकारने मुद्देसूद व सक्षमपणे बाजू मांडली होती ः मंत्री गडाख

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 5 मे 2021

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वांनी आदर ठेवावा. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे.

नगर : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने अतिशय मुद्देसूद व सक्षमपणे बाजू मांडली होती, तरीही न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. हा निकाल निराशाजनक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वांनी आदर ठेवावा. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख (Shankarrao Gadakh) यांनी व्यक्त केली. (The government had presented the issues competently and competently: Minister Gadakh)

आरक्षण न मिळाल्याने वाईट वाटले ः आमदार रोहित पवार

मराठा समाजाला आरक्षण न मिळाल्याचे वाईट वाटते. 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. राज्यातील सर्व सत्ताधारी व विरोधक नेत्यांनी एकत्र बसून राज्यातील मराठा युवकांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य मदत देण्याची आवश्‍यकता आहे. या निर्णयाबाबत कोणीही राजकारण करू नये. सरकार पक्षातर्फे न्यायालयात चांगल्या प्रकारे युक्तिवाद झाला आहे, असे मत आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी व्यक्त केले.

सरकारच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणार ः आमदार लहामटे

नोकरी व शिक्षणासाठी मराठा समाजास आरक्षणाची गरज आहे. सरकारच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याबाबत पाठपुरावा करणार आहे. मराठा समाजास त्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. मराठा समाज हलाखीचे जीवन जगत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, ही आपली भूमिका आहे, असे मत आमदार डाॅ. किरण लहामटे यांनी व्यक्त केली.
 

हेही वाचा..

श्रीगोंद्यात डाॅक्टर मिळेना

घटनात्मक दुरुस्ती करावी ः आमदार कानडे

मराठा आरक्षणाचा विषय आता केंद्राच्या अखत्यारीत गेला आहे. केंद्राने 102वी घटनादुरुस्ती केल्याने राज्याला कुठलेही अधिकार राहिलेले नाहीत. पुनःपुन्हा इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला दिला जातो. केंद्राची इच्छा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढविता येते. केंद्राकडे दोनतृतीयांश बहुमत असल्याने, आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवून घ्यावी. कुठलेही न्यायालय अखेर राज्यघटनेच्या आधारे निकाल देते. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारची परीक्षा न घेता घटनात्मक दुरुस्ती करून आरक्षण द्यावे, असे आमदरा लहू कानडे यांनी म्हटले आहे.

आता राजकारणविरहित चर्चा व्हावी ः आमदार लंके

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्यावर जास्त भाष्य करणे योग्य नाही. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, मराठा संघटना व त्यांचे नेते, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले वकील या सर्वांनी एकत्रित बसून मराठा आरक्षणावर राजकारणविरहित चर्चा करावी व मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण कसे देता येईल, यावर तोडगा काढावा, असे आमदार नीलेश लंके यांनी म्हटले.

हेही वाचा...

मराठा समाजाचा निर्णय आता राज्यपातळीवर व्हावा

 

 

 

 

 

Edited By - Murlidhar Karale

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख