अजितदादांमुळे भरतीचा मार्ग मोकळा ! रोहित पवारांनी सांगितली त्यांच्या कामाची ही पद्धत - Ajit Dad opens the way for recruitment! Rohit Pawar explained this method of his work | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

आमदार आशुतोष काळे शिर्डी संस्थानचे अध्यक्ष तर उपाध्यक्षपदी जगदीश सावंत यांची नियुक्ती
माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळली
जगातील प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी, अदर पूनावाला
तिरुपती देवस्थान ट्रस्टच्या सदस्यपदी शिवसेनेच्या मिलिंद नार्वेकरांची वर्णी
अभिनेता सोनू सूदच्या घरावर आयकर विभागाचा छापा

अजितदादांमुळे भरतीचा मार्ग मोकळा ! रोहित पवारांनी सांगितली त्यांच्या कामाची ही पद्धत

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 5 ऑगस्ट 2021

३० जुलै रोजी रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्यक असलेला जीआर काढून लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या भरतीचा मार्ग मोकळा केला, ही आहे दादांच्या कामाची पद्धत!

नगर : अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच संध्याकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आणि आवश्यक निर्देश दिले, रिक्त जागांचे प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवण्यासंदर्भात देखील २८ जुलैला बैठक घेतली आणि ३० जुलै रोजी रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्यक असलेला जीआर काढून लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या भरतीचा मार्ग मोकळा केला, ही आहे दादांच्या कामाची पद्धत! असे मत आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर टाकलेल्या पोस्टमध्ये व्यक्त केले. (Ajit Dad opens the way for recruitment! Rohit Pawar explained this method of his work)

रोहित पवार म्हणतात, येणाऱ्या काळात केरळच्या धर्तीवर लोकसेवा आयोग मजबूत करणे, टप्प्याटप्प्याने सर्व भरती आयोगाच्या अंतर्गत आणने, परीक्षा निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे अशा कितीतरी बाबी दादांच्या विचाराधीन आहेत, या सर्व बाबी येणाऱ्या काळात पूर्ण होतील आणि स्पर्धा परीक्षांना एक वेगळी दिशा मिळेल हा विश्वास आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे जनतेचं सरकार आहे ,या सरकारकडून अनेक अपेक्षा आहेत आणि आज कोरोनाच्या काळात असंख्य अडचणी असताना सुद्धा सरकार या सर्व अपेक्षांवर खरे उतरत आहे. नुकत्याच आलेल्या पुराने फटका बसलेल्या नागरिकांसाठी सरकारने तब्बल साडे अकरा हजार कोटींचे मदत पॅकेज सरकारने जाहीर केले आहे. राज्यासमोर आर्थिक अडचणी असल्या तरी महाराष्ट्र मात्र या महाविकासआघाडी सरकारने थांबू दिलेला नाही, प्रत्येक घटकाला न्याय देत महाराष्ट्राची घौडदौड कायम ठेवली आहे .

महाराष्ट्र टोलमुक्त करू असं सांगून सत्तेत यायचं मात्र सत्तेत आल्यानंतर टोलमुक्तीबद्दल एक शब्दही काढायचा नाही, संपूर्ण अभ्यास करून आलोय पहिल्या कॅबिनेट मध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देऊ असं सांगून केंद्रात राज्यात एकहाती सत्ता असताना सुद्धा त्या संदर्भात निर्णय घ्यायचा नाही, मंत्रालयात येऊन आत्महत्या केलेल्या वयोवृद्ध शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला न्याय न देता त्या भागात दौरा असताना त्या कुटुंबाला नजरकैदेत ठेवायचे, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.

हेही वाचा..

भगवानगड पाणीयोजनेेचे त्रांगडे

जीएसटी कायदा अमलात आणताना संघराज्यीय व्यवस्था मजबूत केली जाईल, असं सांगायचं आणि राज्यांना त्यांच्या हक्काची जीएसटी भरपाई देताना 'act of god' चे कारण सांगत जीएसटी भरपाई नाकारायची, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही, असा होतो.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे सांगायचे आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्याला राजधानीच्या सीमेवर महिनोंमहिने ताटकळत ठेवायचे, शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळायला लागताच कांदा निर्यातबंदी करायची, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.

महाराष्ट्रावर नैसर्गिक आपत्ती आली असता मराठीतून ट्वीट करून राज्याला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन द्यायचं, मात्र तौक्ते वादळाच्या वेळेस शेजारच्या राज्याला त्वरित १००० कोटीची मदत जाहीर करून महाराष्ट्राला खेळवत ठेवायचं, महाराष्ट्राने निसर्ग वादळासाठी १००० कोटीचा प्रस्ताव पाठवला असता महाराष्ट्राला केवळ २६९ कोटी द्यायचे आणि इतर राज्यांना मात्र भरभरून मदत द्यायची, महाराष्ट्रात पूरस्थिती भयानक असताना देखील महाराष्ट्राला वाऱ्यावर सोडायचं, पुराच्या संकट काळात राजकारण न करण्याची भूमिका मांडायची आणि पूरग्रस्त भागाचा दौरा करताना मात्र राजशिष्टाचार पाळला नाही म्हणून अधिकाऱ्यांवर संताप करायचा, याला म्हणतात दिलेला शब्द न पाळणे.

वाढती महागाई, बेरोजगारी, कॅग चे अहवाल संसदेत न ठेवणे, ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा जाहीर न करणे, मराठा आंदोलनाच्या प्रश्नांसंदर्भात केंद्राशी न बोलणे,  युजीसी कडून देण्यात येणाऱ्या स्कॉलरशिप, फेलोशिप डिले करणे अशा कितीतरी असंख्य गोष्टी आहेत ज्यांना आपण शब्द पाळला नाही असे म्हणू शकतो. या सर्व उदाहरणांवरून दिलेला शब्द न पाळणे याचा अर्थ लक्षात आलाच असेल .

२०१९ च्या महापुरावेळेस महाजनादेश यात्रेत व्यस्त राहायचं, दिल्लीत राजकीय बैठका घ्यायच्या, सर्व बाजूनी टीका झाल्यावर कुठेतरी पूरग्रस्त भागात यायचं, घटनेनुसार राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नावांना संमती देणे आवश्यक्त असताना घटनात्मक पदावर राहूनही राजकीय भूमिका घेऊन आमदारांची नियुक्ती प्रलंबित ठेवायची याला म्हणतात वेळ न पाळणे .

 

हेही वाचा..

एका चेकवर लस खरेदीचे काय झाले

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख