अबब ! २० हजार एकर जमीन गैरव्यवहार, दोन गावे `गॅस`वर, माजी न्यायमूर्तींचा आरोप - Abb! 20,000 acres of land misappropriation, two villages on gas, allegations of former judges | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शरद पवार आज अमित शहांच्या भेटीला, शहांकडे सहकार खात्याचा कारभार आल्यानंतरची पहिलीच भेट

अबब ! २० हजार एकर जमीन गैरव्यवहार, दोन गावे `गॅस`वर, माजी न्यायमूर्तींचा आरोप

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 25 जून 2021

पेशवाईच्या काळात १८१८मध्ये पळशी व मांडवे खुर्द ही गावे पळशीकर कुटुंबीयांना जहागिरी इनाम म्हणून दिली होती.

नगर : पेशवाईमध्ये पळशीकर (Palsikar) कुटुंबाला पळशी आणि मांडवे खुर्द (ता. पारनेर) ही गावे जहागिरी इनाम होती. व्यक्‍तिगत जहागिरी इनाम बरखास्त करून शासनाने पळशीकर कुटुंबाला १९६२मध्ये संबंधित जमिनीची भरपाईची रक्कमही दिली होती; मात्र संबंधिताने भरपाई घेऊनही अधिकाऱ्यांशी संगनमताने २० हजार ५०१ एकर २८ गुंठे जमिनीवरील मालकी स्वतःकडेच ठेवली. त्यामुळे या जमिनीवरील आदिवासींना मालकी हक्कापासून वंचित ठेवल्याने, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांवर ॲट्रासिटीखाली कारवाई करावी, अशी मागणी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. (Abb! 20,000 acres of land misappropriation, two villages on gas, allegations of former judges)

पेशवाईच्या काळात १८१८मध्ये पळशी व मांडवे खुर्द ही गावे पळशीकर कुटुंबीयांना जहागिरी इनाम म्हणून दिली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शासनाने १९५२मध्ये ‘मुंबई व्यक्तिगत जहागिरी इनाम बरखास्त अधिनियम १९५२’ (बॉम्बे पर्सनल इनाम ॲबोलिशन ॲक्‍ट) लागू केला. याच कायद्यातील कलम १० व १७ अन्वये महसूल नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. पळशीकर कुटुंबाचे वंशज रामराव कृष्णराव पळशीकर यांनी भरपाई मिळण्यासाठी शासनाकडे अर्ज केला होता. शासनाने १९६२मध्ये पळशीकर कुटुंबाला २८ हजार ३२१ रुपये भरपाई दिली आहे. पळशीकर यांनी वाढीव भरपाईसाठी महसूल प्राधिकरण, मुंबई यांच्याकडे अपील केले होते. प्राधिकरणाने ते फेटाळले, तरीही गावाच्या हक्क अभिलेखावर ही नोंद घेण्यात आली नाही. त्यामुळे जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर रामराव कृष्णराव पळशीकर व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावांची नोंद ‘मालक’ या सदरी कायम राहिली.

मुंबई कूळ वहिवाट व शेतजमीन कायदा १९४८ची अंमलबजावणी १९५७ पासून सुरू झाली. या कायद्याप्रमाणे जमिनीमधील सर्व कुळांना जमिनीचे मालक करणे आवश्‍यक होते; परंतु पळशीकर यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काही ठरावीक कूळ वगळता इतर कुळांना कूळ हक्क मिळू दिले नाही.
महाराष्ट्र शेतजमीन धारणेची कमाल मर्यादा अधिनियम १९६१ मधील
तरतुदीनुसार, ज्या शेतकऱ्याच्या नावे सात-बारा उताऱ्यावर १०८ एकर जिरायती व ३६ एकर बागायत शेतजमिनीपेक्षा अधिक जमीन असेल, ती शासनाला जमा करावी लागत होती. त्यासाठी शेतकऱ्याने विवरणपत्रे दाखल करून, कोणती जमीन आपल्याकडे ठेवायची, हे नमूद करावे लागत होते. अतिरिक्‍त जमिनी कूळ अथवा कराराने जे शेतकरी ती कसत आहेत, अशा शेतकऱ्यांना देण्याची तरतूद होती. रामराव पळशीकर यांनी पत्नी शशिकला व मुलगी जयश्री यांनाही १०८ एकर जमीन स्वतःकडे ठेवण्यासाठी महसूल आयुक्‍तांकडे दावा केला होता. आयुक्‍तांनी तो फेटाळला होता. उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयानेही आयुक्‍तांचा निर्णय कायम ठेवला होता.
शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्याच्या विलंबाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन पळशीकर कुटुंबीयांनी या शेतजमिनीपैकी हजारो एकर जमिनीची विक्री, दान आदी बेकायदेशीर मार्गाने विल्हेवाट लावून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला.

सध्याची परिस्थिती

सद्यःस्थितीमध्ये सुमारे ७० कुळांकडे ६५० एकर जमिनीचा ताबा आहे. न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी २०११ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या जमिनीला कुळांची नावे लावण्याची विनंती केली होती. या अर्जाची चौकशी होऊन पारनेर तहसीलदारांनी ३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ७० कुटुंबांना कूळ हक्क प्रदान केले. पारनेर तहसीलदारांच्या या आदेशाविरुद्ध पळशीकर कुटुंबाने श्रीगोंदे-पारनेर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आव्हान दिले. उपविभागीय अधिकारी सुधाकर भोसले यांनी कोरोनाची लाट असताना ६ एप्रिल २०२१ रोजी कुळांच्या वकिलांचे कोणतेही म्हणणे ऐकून न घेता पळशीकर कुटुंबांची नावे ६५० एकर जमिनीला लावली. या निर्णयावर अपील करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत असताना, पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी दोन दिवसांमध्ये सात-बारा उताऱ्यावरील कुळांची नावे कमी करून पळशीकर कुटुंबांची नावे लावली आहेत. या सर्वांचे वर्तन संशयास्पद असून, त्यांची चौकशी करून सर्वांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी भूमिका माजी न्यायमूर्ती कोळसे पाटील यांनी व्यक्‍त केली आहे.

निकाल कागदपत्रांवरील नोंदी विचारात घेऊन

आम्ही दिलेला निकाल कागदपत्रांवरील नोंदी विचारात घेऊन दिलेला आहे. कुळांच्या बाजुने पुरावे न मिळाल्याने हा निकाल दिलेला असल्याने संबंधितांचे या निकालाविषयी समाधान झाले नसेल, तर त्यांना कुळ कायदा न्यायालयात न्याय मागण्याचा अधिकार आहे.
- सुधाकर भोसले, उपविभागीय अधिकारी, पारनेर-श्रीगोंदे

 

हेही वाचा..

जयंत पाटलांचे नगर जिल्ह्याकडे लक्ष

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख