पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त निर्णयावर आमदार लांडगे यांची तिखट प्रतिक्रिया

शहराच्या विकासासाठी भूमीपूत्रांच्या कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनी शहराच्या विकासासाठी वापरण्याच्या मागणीला या निर्णयाने हरताळ फासला गेल्याची संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त निर्णयावर आमदार लांडगे यांची तिखट प्रतिक्रिया
Mahesh Landge.jpg

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड (Pimpari Chincwad) नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए)विसर्जित करून ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए)विलीनीकरण करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाला काहीशी खीळ बसणार आहे. त्यामुळे त्याचा निषेध करणारी पहिली प्रतिक्रिया शहरातील भाजपचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांची आली आहे. (Decision to dismiss Pimpri Chinchwad Navnagar Development Authority)

शहराच्या विकासासाठी भूमीपूत्रांच्या कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनी शहराच्या विकासासाठी वापरण्याच्या मागणीला या निर्णयाने हरताळ फासला गेल्याची संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

या निर्णय़ाने लांडगेंच्या मतदारसंघातील त्यांचे दोन महत्वांकाक्षी प्रकल्प आता होणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देशातील पहिले संविधान भवन आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठे असे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र हे काही शेकडो कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्राधिकरण भोसरी मतदारसंघात मोशी येथे उभारणार होते.त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये या विलीनीकरणाबाबत आपल्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी चर्चा करताच लांडगेंनी लगेचच १३ डिसेंबरला पुणे विभागीय आय़ुक्त सौरभ राव यांची भेट घेऊन प्राधिकरणाचे हे दोन्ही प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड पालिकेकडे सोपविण्याची मागणी केली होती. तसेच त्यामुळे शहरातील अनेक विकास प्रकल्प रखडण्याची भीतीही त्यांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती. ती आता खरी ठरणार आहे. कारण प्राधिकरणाने शहराच्या वैभवात भर टाकतील, असे अनेक भव्यदिव्य प्रकल्प तथा विकासकामे केली आहेत. ती आता होणार नाहीत. कारण प्राधिकरण आता पीएमआरडीएत विलीन झाल्याने प्राधिकरणाचा शेकडो कोटी रुपयांचा निधी आणि अब्जावधी रुपयांच्या जमिनी आता शहराबाहेरील क्षेत्रासाठीही वापरल्या जाणार आहेत.

२००९ पासूनच दिलीप बंड आय़ुक्त असताना प्राधिकरण विलीनीकरणाची चर्चा सुरु झाली होती. मागील मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनीही त्याबाबत २०१८ मध्ये वर्षावरच बैठक घेतली होती. तर, सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्यावर्षाच्या शेवटास डिसेंबरमध्येच वर्षावरच याबाबत बैठक घेऊन विलिनीकरणाची चर्चा पुढे नेली होती. त्यावर आज अखेर शिक्कामोर्तब झाले.

कामगारांना त्यांच्या कारखान्याजवळ निवासाची सोय व्हावी या उद्देशातून १४ मार्च १९७२ ला प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, हा उद्देश पन्नास वर्षानंतरही सफल न होता अखेरीस प्राधिकरण बरखास्त होऊन ते विलीनही झाले,.

हेही वाचा...

Edited By - Murlidhar Karale

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in