वृत्त वाहिन्यांवरील निर्बंधासाठी सक्षम अधिकार का नाही?

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलविरोधात न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू आहे.
वृत्त वाहिन्यांवरील निर्बंधासाठी सक्षम अधिकार का नाही?

मुंबई : वृत्त वाहिन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टॅण्डर्स ऍथॉरिटी (एनबीएसए) सारख्या खासगी संस्थेला केंद्र सरकार अधिक कठोर आणि सक्षम अधिकार का देत नाही, असा सवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केला.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलविरोधात न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू आहे. कायद्याने "एनबीएसए'ला पुरेसे अधिकार असून त्यामध्ये अधिक मार्गदर्शक तत्त्वे लावून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली तर त्याद्वारे नियमन होऊ शकेल का, असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला.

यापूर्वी आक्षेपार्ह वार्तांकन केले म्हणून काही वृत्त वाहिन्यांना "एनबीएसए'ने दंड सुनावला होता. तो सर्व वाहिन्यांनी मान्य केला; मात्र "रिपब्लिक टीव्ही'ने दंड भरायला नकार दिला. आम्ही या संस्थेचे सदस्य नाही, असे म्हणून त्यांनी स्वतःची वेगळी नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ही नियमन संस्था सुरू केली, अशी माहिती संस्थेच्या वतीने ऍड. अरविंद दातार यांनी खंडपीठाला दिली. 

या तक्रारी केंद्र सरकारकडून आल्यामुळे सर्वांना लागू होत्या; मात्र जर कोणी अंमलबजावणी करायला नकार दिला, तर सरकार यामध्ये कारवाई करू शकते, असेही ते म्हणाले.

जर डॉक्‍टरांनी ग्रामीण भागात जाऊन काम करण्यासाठी नकार दिला तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. त्यांचे प्रमाणपत्र रोखले जाते आणि मोठा दंडही सुनावला जातो. तशी कारवाई करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे असायला हवीत, असे उदाहरण न्यायालयाने दिले. बुधवारी त्यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com