Why is Housing Minister Jitendra Awhad silent on that question? | Sarkarnama

त्या प्रश्‍नावर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड मूग गिळून गप्प का? 

सरकारनामा ब्यूरो 
शनिवार, 11 जुलै 2020

मुंबईच्या उपनगरांमधील एसआरए योजनेतील झोपडीवासियांना दरमहा फक्त आठ हजार रुपये भाडे मिळेल, हा निर्णय अन्यायकारक असून विकसकांची धन करणारा आहे. या निर्णयास स्थगिती द्यावी; अन्यथा भारतीय जनता पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात येईल.

मुंबई : मुंबईच्या उपनगरांमधील एसआरए योजनेतील झोपडीवासियांना दरमहा फक्त आठ हजार रुपये भाडे मिळेल, हा निर्णय अन्यायकारक असून विकसकांची धन करणारा आहे. या निर्णयास स्थगिती द्यावी; अन्यथा भारतीय जनता पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे. 

यासंदर्भातील निर्णय नुकताच गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केला आहे. याविरोधात भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय संबंधित गृहनिर्माण संस्था घेते, तेव्हा पात्र झोपडीधारकांना मिळणारे भाडे हा महत्वाचा वाटाघाटींचा मुद्दा विकसक व संस्था यांच्यात असतो. मात्र आता सरकारनेच हे भाडे मनमानी पद्धतीने निश्‍चित केल्यामुळे जास्त भाडे ठरविण्याचा संस्थेचा व रहिवाशांचा अधिकारच हिरावला गेला आहे.

उपनगरांमध्ये घरांसाठी कोठेही आठ हजारांपेक्षा जास्त भाडे आकारले जाते. त्यामुळे एवढ्या कमी भाड्यामध्ये घर घेणेही झोपडीवासियांना कठीण होईल, असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. 

गृहनिर्माण मंत्र्यांनी झोपडीवासियांना बाजारभावापेक्षा कमी भाडे देतानाच पुनर्विकासासाठी 51 टक्के झोपडीधारकांच्या संमतीची अटही शिथिल केली आहे. याचा अर्थ झोपडीवासियांचे पुनर्विकासाबाबतचे हक्क हिरावून, त्यांच्यावर अन्याय करण्यास विकसकांना मोकळीक दिल्यासारखेच आहे, अशीही टीका आमदार भातखळकर यांनी केली आहे. 

विकसकाने एसआरए प्रकल्प सोडून दिल्यामुळे मुंबईत शेकडो पात्र झोपडीधारक वर्षानुवर्षे भाड्यास मुकले आहेत. या संदर्भात गृहनिर्माण मंत्री मूग गिळून का बसले आहेत, या विकसकांवर ते फौजदारी कारवाई का करीत नाहीत, असा प्रश्नही भातखळकर यांनी विचारला आहे. 

प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका 15 दिवसांत ताब्यात न आल्यास विकासकांवर फौजदारी खटले दाखल करू, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्र्यांनी विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनात केली होती. ती हवेतच विरून गेली आहे. या संदर्भात मंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी; अन्यथा किती विकासकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही प्रकल्पबधितांच्या सदनिका स्वतःकडेच ठेवल्या आहेत, त्याची यादी आपण जाहीर करू, असा इशाराही भातखळकर यांनी दिला आहे. 

सन 2011 पर्यंतच्या झोपडीवासियांना घरे देण्यासंदर्भात भाजप सरकारने कायदा संमत केला होता. त्यासंदर्भात गृहनिर्माण मंत्री ब्र देखील काढत नाहीत, हे आश्‍चर्यच आहे. कमी भाडे तसेच झोपडीधारकांच्या संमतीची अट शिथिल करणे, या बाबींना स्थगिती मिळाली नाही तर आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

Edited By : Vijay Dudhale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख