विनायक मेटेंनी पंतप्रधान मोदींसोबत मानले फडणवीसांचेही आभार 

पुढील भूमिका मराठा समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत ठरवणार.
विनायक मेटेंनी पंतप्रधान मोदींसोबत मानले फडणवीसांचेही आभार 
Vinayak Mete .jpg

मुंबई : मोदी सरकारने 102 वी घटना दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणा संदर्भातील संभ्रम दूर झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवसंग्राम पक्षाने हीच भूमिका मांडली होती, असे शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी सांगितले आहे. (Vinayak Mete criticizes the state government) 

ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. १०२ वी घटना दुरुस्ती केल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची आभार, असे मेटे म्हणाले. केंद्र सरकारने जे बिल पास केले आहे. त्यामुळे आता राज्याला अधिकार प्राप्त झाले आहेत. ठाकरे सरकारने राजकीय इच्छा शक्ती  दाखवली, तर मराठा आरक्षण मिळू शकते. मात्र, ठाकरे सरकारची इच्छाशक्ती आहे का हे सांगावे, असा सवाल मेटे यांनी केला. 

मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. राज्य मागासवर्गीय आयोगात जे जातीय लोक आहेत त्यांना हटवावे. जातीय अन्याय होऊ शकतो. सर्व जातीय सदस्य राज्य मागासवर्गीय आयोगात नेमावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. 19 ऑगस्ट मराठा समाजाच्या प्रमुख नेत्यांची वडाळा येथे बैठक होणार आहे. या बैठकी आधी सरकारने तोडगा काढावा. सरकारने 18 ऑगस्ट पर्यंत तोडगा काढला नाही, तर सरकारची झोप उडवू असा इशाराही मेटे यांनी दिली. 

पुढील भूमिका मराठा समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत ठरवणार. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मरकाकडे सरकारचे दुर्लक्ष केले. स्मारकाच्या कामासाठी अर्धा तासाची वेळ ही सरकार देत नाही. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर बैठकीत आम्ही चर्चा करणार. कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. मेलेल्या मनाचे सरकार झाले आहे, असा आरोप मेटे यांनी केला. 
 
शाळा बंद असून ही फी वसुली सुरू आहे. शिक्षण मंत्र्यांना भेटून केवळ आश्वासन दिले जाते. शाळांची 50% फी माफ करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ट्रान्सपोर्ट फी, लायब्ररी फी आकारली जात आहे हे अयोग्य आहे. अनेक शाळांनी बोउन्सर आणून ठेवले आहेत. फी वसुलीचा दबाव आणला जात आहे. शिक्षण साम्राटांचे खिसे भरण्यासाठी सरकार काम करत आहे. शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार शाळा प्रकरणावर गप्प का? नाचता येईना अंगण वाकडे असे सरकारचे काम, असल्याची टीका मेटे यांनी केली. 

आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा ही आजची नाही. 50 टक्केच्या आत ही मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. आयोगामार्फत सर्व्ह करत मार्ग काढता येईल. सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल करायची असेल तर करावी. सरकारची मानसिकता लोकांना सामोरे जाण्याची नाही. नाकर्तेचे नाव म्हणजे अशोक चव्हाण, असेही मेटे म्हणाले.  

Related Stories

No stories found.