बीड : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी याबाबत केंद्राकडे बोट दाखवून राजकारण करत असल्याचा, आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी केला आहे. (Vinayak Mete criticizes Chief Minister Uddhav Thackeray over Maratha reservation)
मेटे यांनी या संदर्भात एक व्हिडीअो सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे. त्यामध्ये ते म्हणाले की, ''मुख्यमंत्री स्वत: कर्तुत्व आणि कर्तव्य व स्वत: करायच्या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवत आहेत, मराठा समाजाला आरक्षण जर ठाकरे सरकारला द्यायचे असेल तर त्यांनी एक आयोग स्थापन करावा. मराठा समाजाचा संपूर्ण सर्वे करावा आणि तो राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपती यांच्या कडे पाठवण्याचा प्रस्ताव तयार करावा'', असेही मेटे म्हणाले, फक्त पत्र पाठवून आरक्षण मिळत नाही, असा टोलाही त्यांनी ठाकरे यांना लगावला आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना पत्र लिहिले आहे. मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने योग्य कारवाई करावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेले प्रयत्नही या पत्रात मांडले आहेत.
राज्य सरकारने आणलेला अध्यादेश, नेमलेला आयोग, विधीमंडळात केलेला कायदा, सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने केलेले प्रयत्न याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात दिली आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. राज्याला अशा पद्धतीने आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राज्याला मराठा आरक्षण द्यावे आणि त्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कारवाई करावी, अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन उद्धव ठाकरे हे आज संध्याकाळी पाच वाजता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिले आहे, ते पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे न्यायालयाने मागच्या सुनावणीवेळी सांगितले आहे. त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे आता हा मुद्दा थेट राष्ट्रपतींकडे मांडत आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.