मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Bodies election) निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा (State election commission) आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द OBC Reservation झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याबाबत आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी Uddhav Thackeray बैठक बोलावलीआहे. या बैठकीला राष्ट्रवादी नेते, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कॉग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी तीन वाजता ही बैठक होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर सहा जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. तसेच येथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तयारी केली होती. पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांत कोरोनाची साथ कमी असल्याने तेथे निवडणूक जाहीर करण्यात आली. 87 जिल्हा परिषद गट आणि 119 पंचायत समिती येथे पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरविले. मात्र राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही यावर निवडणूक आयोगाला न्यायालयाला अहवाल द्यायचा होता. राज्य सरकारने कोरोनामुळे या जिल्ह्यांत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली.
निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरविण्यात राज्य सरकारला कोणताही अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे. निवडणुकीच्या वेळा ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा आहे. तसेच चार मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकाराचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही. निवडणूक घेण्याच्या परिस्थितीबाबत निवडणूक आयोग समाधानी असेल तर ही प्रक्रिया सुरू करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.