Maratha Kranti Morcha : सुप्रीम कोर्टात बाजू व्यवस्थित मांडली नाही..मुख्यमंत्री ठाकरे, चव्हाण राजीनामा द्या..

मुंबई  :  मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार आपली बाजू व्यवस्थित मांडू शकलेले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray आणि मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण Ashok Chavan यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चोतर्फे Maratha Kranti Morcha आज पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. Uddhav Thackeray, Ashok Chavan targeted by Maratha Kranti Morcha

महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध आम्ही सोशल मीडियावरुन करणार आहोत कोरनामुळे आम्ही रस्त्यावर उतरणार नाही, असे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चोचे विरेंद्र पवार, अंकुश कदम, विनोद साबळे,  प्रशांत सांवंत, मंदार जाधव उपस्थित होते.  मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सोशल मीडियाच्या आधारे विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. 

अभिनेते अनुपम खेर यांचा "युटर्न"... मोदींविषयी म्हणाले...

 ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण प्रकरणी अंतीम सुनावणी झाली.  त्यादरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ऑगस्ट २०२० पूर्वीच्या सर्व नियुक्त्या ग्राह्य धरल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ईसबीसी २०१४ व एसईबीसी २०१८ च्या मुलांचा समावेश होतो. दोन्ही गटातील उमेदवारांची संख्या ५,००० च्या वर असून ही मुले राजकीय परिस्थितीचे बळी पडले आहेत. २०१४ मध्ये मिळालेल्या आरक्षणाचे उमेदवार व त्यानंतर २०१८ मध्ये एसईबीसी तून अर्ज केलेले उमेदवार हे केवळ आणि केवळ सरकारच्या उदासीनतेमुळे आज घरी बसून आहेत. राज्य सरकारने २०१८ च्या उमेदवार संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले आहे. परंतु या मुलांना त्यांच्याच मिळालेल्या पदावरती नियुक्ती करणे हे अधिक महत्वाचे आहे.

२०१४च्या ईएसबीसी च्या उमेदवारांना मार्च २०२० मध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन स्थगित करण्यास भाग पाडले.  त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने तात्पुरते समाविष्ट करण्याचे आश्वासन देखील मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे यांनी दिले. परंतु प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही. २०१८ च्या एसईबीसीच्या कायद्यामध्ये विशेष तरतूद करून २०१४ च्या या सर्व उमेदवारांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने येत्या काही दिवसात या दोन्ही वर्गातील उमेदवारांना मिळालेल्या पदावरती नियुक्ती आदेश त्वरीत काढावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 

केंद्र सरकारने कालच १०२व्या घटना दुरुस्तीवर सुप्रीम कोर्टामध्ये पुर्नर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये राज्य सरकारचा आरक्षण व सर्वेक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित राहतो, असे नमूद केले आहे. ही फेरविचार याचिका जर सुप्रीम कोर्टामध्ये ग्राह्य धरली गेली तर महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे राहतो व त्यानंतर राज्य सरकारने राजधर्माचा पालन करून मागील ३० वर्षे सुरु असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायम स्वरूपी निकाली लावावा व त्यासाठी ज्या तरतूदी कराव्या लागणार आहेत, असे मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.