निर्लज्ज राजकारणाचा डोस थांबवा : केंद्रीय मंत्र्याचा उद्धव ठाकरेंना सणसणीत सल्ला

मुंबई : रेमडिसिवर इंजेक्शन आणि आॅक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात जुंपली आहे. महाराष्ट्राला पुरवठा करू नका, असे या कंपन्यांना केंद्र सरकारने सांगितल्याचा आरोप मंत्री नवाब मलिक यांनी केल्यानंतर भाजपमधून जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. 

केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांनी या वादात उडी घेत उद्धव ठाकरेंनी त्यांचा हा निर्लज्ज राजकारणाचा रोजचा डोस थांबवावा आणि जबाबदारी घ्यावी,`` असे ट्विटवरून सुनावले आहे. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, असे महाराष्ट्रातील जनता वागत आहे. उद्धव ठाकरेंनी देखील माझे राज्य, माझी जबाबदारी, अशी भूमिका घ्यावी, असाही सल्ला गोयल यांनी दिला आहे. केंद्र सरकार आॅक्सिजनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. क्षमतेच्या 110 टक्के उत्पादन सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. उद्योगक्षेत्राचाही आॅक्सिजन दवाखान्यांसाठी दिला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दुसरीकडे भाजपचे प्रवक्ते अतुल भातखळकर यांनी गांजा ओढून असे आरोप करता काय, अशी भाषा वापरली आहे.

महाराष्ट्रात रेमडिसिवर इंजेक्शनसाठी रुग्णांचे नातेवाईक हतबल झाले आहेत. या इंजेक्शनवर निर्यातबंदी घातल्याने गुजरातमधील काही कंपन्यांकडे सुमारे वीस लाख इंजेक्शन उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने यातील काही कंपन्यांना ते महाराष्ट्रात विकण्याची परवानगी तातडीने दिली आहे. राज्याला रोज 55 हजार इंजेक्शनची आवश्यकता असून प्रत्यक्षात पुरवठा हा 30 ते 35 हजार होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. भाजप सरकारवर राष्ट्रवादीने असा आरोप तीव्र स्वरूपात उमटले आहेत. 

काय म्हणाले नवाब मलिक?

केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील १६ निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेल्या २० लाख रेमडेसिवीरच्या कुपी विकायला परवानगी मिळत नसून केंद्र सरकार त्यास नकार देत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते व राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री  नवाब मलिक यांनी दिली. कोरोना बाधित रुग्णांना आवश्यक असलेल्या रेमडेसिवीरचा पुरवठा महाराष्ट्राला करू नका. अन्यथा परवाना रद्द करू असा दबाव केंद्र सरकारने औषध कंपन्यांवर टाकला असून राज्य सरकारने रेमडेसिवीर औषध निर्माण कंपन्यांकडे विचारणा केली असता ही माहिती समोर आल्याचे ब मलिक यांनी सांगितले.

रेमडेसिवीरचे उत्पादन करणार्‍या सात कंपन्यांमार्फतच रेमडेसिवीर विकले जावे असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या सात कंपन्या ही जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्याने आता केंद्र सरकारपुढे निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाला आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.

कोरोनाचा वाढता प्रार्दुर्भाव लक्षात घेता रेमडेसिवीरची कमतरता भासू लागली असतानाच ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडे या १६ निर्यातदारांकडून रेमडेसिवीरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.