मुंबईतील 25 अनुदानित कॉलेज बंद पाडण्यापासून थांबवा ;काँग्रेसची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई :  मुंबईतील सरकारी अनुदानप्राप्त जवळपास 25 शाळा व महाविद्यालये बंद करुन त्या जागांचा बेकायदेशीरपणे व्यावसायिक वापर करण्याचा डाव संस्थाचालकांनी आखला आहे. या शिक्षणसंस्था वाचविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे. 

 शैक्षणिक संस्थांसाठी राज्य सरकारने तसेच मुंबई महानगरपालिकेने नाममात्र दराने जागा दिल्या. त्या संस्थांना पाणी, वीज जोडणी सवलतीच्या दरात दिली. मालमत्ता कर तसेच मुद्रांक शुल्कातून सवलती देण्यात आल्या. काही वर्ष शैक्षणिक संस्था चालवल्यानंतर आता या संस्था बंद करुन त्या जागांच्या व्यापारीकरणाचा विचार संस्थाचालक करीत आहेत.

या शैक्षणिक संस्था मुंबईचे वैभव आहेत, त्यांच्यामुळे आसपासच्या गरिब, सामान्य विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात शिक्षण मिळत आहे. त्या लाभापासून हे विद्यार्थी वंचित होतील आणि महागड्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षण त्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे या शिक्षणसंस्था वाचविणे आवश्यक असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. 
   
या अनुदानित शैक्षणिक संस्था बंद झाल्यास विद्यार्थी, पालक, यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होईलच, परंतु या संस्था बंद पडल्याने तिथे काम करणारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचाही रोजगार बुडण्याची शक्यता आहे. पश्चिम उपनगरातील एक विख्यात महाविद्यालय असेच बंद करण्यात आले. 

त्या जागेचा आता व्यावसायीक वापर करण्याचा संस्था विश्वस्तांचा प्रयत्न आहे.या प्रकरणात शिक्षण विभागाकडे तक्रार करण्यात आली असता हे प्रकरण आमच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही असे सांगून हात वर करण्यात आल्याचेही पत्रात दाखवून देण्यात आले आहे.

एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पासाठी जमिनीची नोंदणी करुन त्यासंदर्भातील सर्व सरकारी लाभ घेतल्यानंतर अचानक मूळ हेतू बदलता येत नाही. कायद्यात अशी तरतूद असतानाही या संस्थांचे विश्वस्त बेकायदेशीरपणे या शैक्षणिक संस्था बंद करुन नफेखोरीसाठी त्या जागांचा वापर करू पहात आहेत. या प्रकारांना आळा घालावा, अशी मागणी राजेश शर्मा यांनी केली आहे.