मुंबई : एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकाला अंधारात ठेवत एमपीएससीने याचिका दाखल केली होती. याची माहिती राज्य सरकारला मिळाल्या नंतर आता या प्रकरणात मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांना राज्य सरकार न्यायालयात सहकार्य करणार होते.
मात्र, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, या प्रकरणावरुन आज मराठा नेत्यांनी राज्य सरकार व एमपीएससीवर टीका केली.
त्यामुळे आता एमपीएससी सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही बाजू मांडणार नाही. ही याचिका मागे घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे. सरकारला न विचारता याचिका करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्याची शक्यता, व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रकरण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्या नंतर भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. मात्र, ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांना राज्य सरकार न्यायालयात सहकार्य करणार होते.
मात्र, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी ( सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.
एमपीएससीची परीक्षा पास होवून देखील मुलांना नियुक्ती मिळाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या आधीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यास स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, कोरोना काळामध्ये कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली होती. त्यामुळे २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना कोरोनामुळे नियुक्ती मिळाली नाही.
एमपीएससीची परिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नोकरी देण्यासाठी राज्य मंत्री मंडळाच्या अनेक बैठका झाल्या मात्र, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला राज्य सरकाने दिला.
न्यायालयामध्ये सरकार तुम्हाला सहकार्य करेल असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती द्यावी. यासाठी याचिका दाखल केली.
या विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या नंतर एमपीएससीच्या वतीनेही सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून एसबीसीच्या आरक्षणानुसार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सगळ्याच उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करावी.
अशी मागणी एमपीएससीच्या वतीने करण्यात आली होती. आज राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात चर्चा झाली. त्यावेळी एमपीएससीने अशी काही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याची माहितीच राज्य सरकारला नसल्याचे समोर आले.
एमपीएससीने कोणाच्या सांगण्यावरुन ही याचिका दाखल केली व सर्व विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करावी, असी मागणी केली. याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारच्या परस्पर ही याचिका एमपीएससीने कशी दाखल केली, याचा खुलासा अजून झालेला नाही.
मात्र, या सगळ्या प्रकरणाच्या मागे कोण आहे, हे समोर येणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने एमपीएससीच्या मागणी नुसार नियुक्त्यांना स्थगिती दिली तर दोन हजार ५०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे, राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले आहे.
Edited By - Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.