वळसे-पाटील पॅटर्नने संपूर्ण प्रशासनाचीच झाडाझडती होणे गरजेचे! - Shiv Sena MP Sanjay Raut criticizes opposition parties | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

माजी खासदार संभाजीराव काकडे (लाला) यांचे वृद्धापकाळाने निधन.

वळसे-पाटील पॅटर्नने संपूर्ण प्रशासनाचीच झाडाझडती होणे गरजेचे!

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 11 एप्रिल 2021

 राऊत यांनी माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याकडेही लक्ष वेधले आहे.

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली. पदभार घेतल्यानंतर त्यांनी पोलिस प्रशासनातील 'संघ'निष्ठ अधिकाऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याच मुद्द्यावरून शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. त्याचबरोबर राऊत यांनी माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याकडेही लक्ष वेधले आहे.

राऊत यांनी विविध विषयांसह राज्यातील राजकारणावर 'रोखठोक' सदरातून भाष्य केले आहे. यावेळी त्यांनी प्रशासनातील संघनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ''राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून नक्की काय बदल केले? राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नेमणुका केल्या नाहीत हा विषय आहेच. त्यावर सत्ताधारी संताप व्यक्त करतात तो खराच आहे, पण राज्य सरकारमधील घटक पक्षांनी शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुकाही केलेल्या नाहीत हेदेखील आहेच. राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या जागा भराव्यात हे जितके खरे, तितकेच कार्यकर्त्यांच्या, तज्ञांच्या नेमणुका महामंडळांवर व्हाव्यात हेसुद्धा महत्त्वाचे. बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी आणखी एक महत्त्वाचा विषय समोर आणला.

कोरोना नियंत्रणासाठी पावले उचला सोनिया गांधी यांच्या काँग्रेसशासित राज्यांना सूचना

ते म्हणतात, 'शपथ घेतल्यापासून आघाडी सरकार हे सापाला दूध पाजतेय. आजपर्यंत कायदा विभागातील एक साधा वकील बदललेला नाही. एक नोकर दोन तत्त्वतः मतभिन्नता असलेल्या मालकाची प्रामाणिकपणे सेवा कशी करू शकतो,'' असा प्रश्न कोळसे-पाटलांना पडला असेल तर त्यांचे समाधान व्हायला हवे. कोळसे-पाटील यांनी जे सांगितले तेच अत्यंत स्पष्टपणे नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीही पहिल्याच दिवशी सांगितले, ''पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निष्ठा नक्की कोठे आहेत? ते तपासून घ्यावे लागेल.'' हे फक्त विधी, न्याय व गृहखात्यापुरतेच नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाचीच 'वळसे-पाटील' पॅटर्नने झाडाझडती होणे गरजेचे आहे,'' असे राऊत यांनी म्हटले आहे.

'' भ्रष्टाचार कोठे नाही? असा प्रश्न पडतो. विरोधी पक्ष तर ऊठसूट भ्रष्टाचाराचे आरोप राज्यकर्त्यांवर करीत असतो. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रातले बिगर भाजप सरकार त्यांच्या डोळ्यात खुपते आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना बदनाम करा हे त्यांचे धोरण आहे. पदावरून हटवलेला एक माजी पोलिस आयुक्त गृहमंत्र्यांवर १०० कोटी वसुलीचा आरोप करतो व त्या आरोपावर आपली न्याय व्यवस्था सरळ 'सीबीआय' चौकशीचे आदेश देते. म्हणजे राज्यातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्याबाहेर न्यायचा व सरकारच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवायची.

लशीचे राजकारण : सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात अन् सर्वांत जास्त लशी भाजपच्या राज्यांना

राज्यातीलच एखाद्या निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांकडूनही या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करता आला असता, पण महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सीबीआयला आणले गेले. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा तपास सीबीआयने १५ दिवसांत करायचा आहे व अहवाल उच्च न्यायालयालाच द्यायचा आहे. मग आता याच पद्धतीने देशभरातील इतर आरोपांचा तपासही करणार काय? हा प्रश्न आहे,'' असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. 

महाराष्ट्राचे राजकारण विरोधी पक्षाच्या हातात गेले आहे काय, अशी शंका आता येत आहे. ३६ दिवसांत राज्यातील दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला व आणखी एक मंत्री घरी जातील, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. दोन मंत्र्यांनी राजीनामा दिला तो नैतिकतेच्या मुद्यांवर, पण माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात १४ मंत्र्यांवर गंभीर आरोप होऊनही नैतिकतेने सत्तेशी जणू 'लव्ह जिहाद' पुकारला होता, असे राऊत म्हणाले आहेत.   

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख