शिवसेनेनं राणेंना डिवचलं ; ED टाळण्यासाठी BJP मध्ये गेले..'फाईल' बंद!

मुंबई: ''जेथे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य नाही, त्या राज्यांत ईडी अधिक सक्रीय होत आहे, हा काय फक्त योगायोग समजायचा?' असा सवाल करत शिवसेनेने Shiv Sena भाजपवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. 'सामना'च्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं केंद्रिय मंत्री नारायण राणे Narayan Rane यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं आहे. ''महाराष्ट्रात ईडीचा ED ससेमिरा टाळण्यासाठी काही पुढारी भाजपमध्ये गेले व थेट केंद्रात मंत्रीच झाले. भाजपमध्ये जाताच 'फाईल' बंद!' अशा शब्दात शिवसेनेनं राणेंना डिवचलं आहे. 

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर स्वरूपाचे ताशेरे ओढले आहेत. ‘सीबीआय हा सरकारी पिंजऱ्यातला पोपट आहे,’ असे न्यायालयाने आधीच जाहीर केले होते. आता ‘ईडी’, ‘इन्कम टॅक्स’च्या चारित्र्यावरही शंका व्यक्त केली आहे. राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर होतोय. या संस्था व यंत्रणा सरकारच्या ‘अंगवस्त्र’ बनण्यास तयार आहेत व अनेकदा त्यांनी तसे कृतीतून दाखवूनच दिले आहे. त्यामुळे सीबीआय, ईडीवर न्यायालयाने मारलेले ताशेरे एक प्रकारे लोकभावनाच आहे, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे. 

शिवसेनेचे पक्षचिन्ह जमिन हडपणारा 'पंजा' किंवा संधीसाधू 'घड्याळ' करा
सर्वोच्च न्यायालयाने यातून सुचवले ते असे की, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा कारभार निःपक्षपाती नाही. बऱ्याच फायली तयार केल्या जातात व राजकीय सायबांच्या हुकमानुसार त्यावर कारवाया होतात. काही फायलींचा वापर हा दाब-दबावासाठीच होतो. याच फायलींचा उपयोग करून आमदार-खासदारांची पक्षांतरे घडविली जातात. महाराष्ट्रात ईडीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी काही पुढारी भाजपमध्ये गेले व थेट केंद्रात मंत्रीच झाले. भाजपमध्ये जाताच ‘फाईल’ बंद! हा काय प्रकार आहे? जेथे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य नाही त्या राज्यांत ईडी अधिक सक्रिय होत आहे, हा काय फक्त योगायोग समजायचा? असा सवाल अग्रलेखात उपस्थित केला आहे.  

''ईडीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने फार गमतीचे मतप्रदर्शन केले आहे. न्यायालयाने एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे ”आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधातील खटले 15-20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांचा तर सीबीआय आणि ईडीकडून तपासच केला गेलेला नाही. आरोपपत्रही नाहीत. ईडी फक्त मालमत्ता जप्त करत सुटलीय'' अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे की

• आज जो उठतोय तो सीबीआय चौकशीची मागणी करतोय आणि सीबीआयही मालकांच्या हुकूमाची वाट पाहत बसलेलीच आहे. 
• एका केंद्रीय मंत्र्यावर धमकी प्रकरणात कारवाई झाली. न्यायालयाने ही कारवाई योग्यच ठरविली. 
• सीबीआयचे महत्त्व होते तेच नष्ट होऊ लागले आहे.

Edited by : Mangesh Mahale