संजय राऊतांनी फेटाळले त्या महिलेचे आरोप 

मुंबई : घातपाताचा गंभीर आरोप करणाऱ्या महिलेच्या आरोपांचे शिवसेनेचे नेते, खासदार संजय राऊत यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (ता. 5 मार्च) खंडन करण्यात आले. 

खासदार संजय राऊत यांच्याकडून माझ्या जीवाला धोका आहे, असा आरोप करणारी याचिका मुंबईमधील महिलेने उच्च न्यायालयात केली आहे. यावर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. संबंधित महिला कौटुंबिक मित्र परिवारातील आहे आणि राऊत यांना मुलीसारखी आहे. तिचे आणि तिच्या पतीचा कौटुंबिक वाद आहे आणि राऊत तिच्या पतीला सहकार्य करतात, असा तिचा समज आहे, असा खुलासा राऊत यांच्या वतीने ऍड. पी. के. ढाकेफाळकर यांनी केला. 

या प्रकरणातील फौजदारी फिर्यादीवरून 2019 मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे, असे राज्य सरकारकडून ऍड. दीपक ठाकरे यांनी खंडपीठाला सांगितले. संबंधित आरोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. याचिकेवर 19 तारखेला सुनावणी होणार आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे सर्व पक्षकारांनी यावर सार्वजनिक विधाने करू नयेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. 

शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यापासून जीवाला धोका असल्याचा दावा तीन फिर्यादीद्वारे तक्रारदार डॉक्‍टर महिलेने केला आहे. 

हेही वाचा : पदवीधरांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची आमदार अरुण लाड यांची मागणी 

मुंबई ः राज्यातील पदवीधरांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे आणि त्याद्वारेच नोकर भरतीची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अरुण लाड यांनी केली. त्याबाबत राज्य सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी विधान परिषदेतील चर्चेदरम्यान केली. 

एम्प्लॉयमेंट एक्‍सेन्ज विभागात सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभारामुळे पदवीधरांचा त्यावरील विश्वास उडाला आहे, असे आमदार अरुण लाड यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले. आमदार लाड हे पदवीधर मतदार संघातून विजयी झाल्यानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. त्यात पहिल्यांदा भूमिका मांडताना त्यांनी पदवीधरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नाला हात घातला. 

आमदार लाड म्हणाले की अनुदानित शाळा संपण्याच्या मार्गावर आहेत. त्या टिकण्यासाठी शिक्षक भरती करून प्रत्येक तुकडीला एक शिक्षक नेमणे आवश्‍यक आहे. सामन्यांचे शिक्षण टिकवणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. जर शिक्षणाचे खासगीकरण झाले तर सामान्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल. अनेक शासकीय कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या कामात दिरंगाई होते. वैद्यकीय महाविद्यालयातील रिक्त पदांमुळे वैद्यकीय व्यवस्था कोलमडलेली दिसेल. यासाठी ही अत्यावश्‍यक सेवांची पदे तातडीने भरणे आवश्‍यक आहे. हे लाड यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.